उत्‍खननप्रकरणी कारवाई संशयात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उत्‍खननप्रकरणी कारवाई संशयात
उत्‍खननप्रकरणी कारवाई संशयात

उत्‍खननप्रकरणी कारवाई संशयात

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १५ : अलिबाग तालुक्यात बेकायदेशीर माती, खडी, वाळू उत्खनन करणाऱ्यांचा उपद्रव वाढत असताना अलिबाग तहसील कार्यालय मात्र कारवाईबाबत उदासीन दिसून येत आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत केवळ ५ प्रकरणात दंडात्मक कारवाई झाली. हीच संख्या गत वर्षी ९६ पर्यंत होती. बेकायदा उत्खननाच्या अनेक तक्रारी येऊनही कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे नागरिकांचे म्‍हणणे आहे.

तहसीलदार मीनल दळवी यांच्यावर नवी मुंबईच्या लाचलुचपत पथकाने केलेल्या कारवाईनंतर अलिबाग तहसील कार्यालयातील भ्रष्टाचारी कारभाराची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या कारभारामुळे माफियांचे चांगलेच फावले असून सामान्य जनता मात्र त्रस्त आहे. अलिबागचे या पूर्वीचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांची बदली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल तहसीलदार म्हणून झाल्यानंतर मीनल दळवी या अलिबाग तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून सप्टेंबर २०२१ मध्ये नव्याने रुजू झाल्या होत्या. त्यानंतर मार्चपर्यंत सात महिन्यात त्यांनी भूमाफियांवर कारवाईचा धडाका लावत दहशत वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता.
सुरुवातीला बेकायदा वाळू, खडी, माती उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करत शासनाच्या तिजोरीत ४९ लाख ५१ हजार रुपयांची भर घालून दिली होती, अशी माहिती तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार अजित टोळकर यांनी दिली आहे. या कालावधीत त्यांनी भूमाफियांना जेरीस आणले होते, मात्र एप्रिल महिन्यापासून तहसील कार्यालयाच्या कारवाईचे प्रमाण घटले. सात महिन्यात केवळ ५ दंडात्मक प्रकरणाची नोंद झाली असून यामध्ये फक्त १ लाख ५६ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तहसील कार्यालयाच्या बदलेल्या भूमिकेबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

उत्खननासंदर्भातील कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार तालुका दंडाधिकारी म्हणून संबंधित तहसीलदारांना असतात. त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारीवरून तहसीलदार कार्यालय कारवाई करून दंड आकारत असते. यात वरिष्ठ कार्यालय क्वचितच हस्तक्षेप करते.
- प्रशांत ढगे, प्रांताधिकारी, अलिबाग

बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाया संशयास्पद आहेत. उत्खननासाठी वापरलेले डंपर, जेसीबी असे साहित्य पकडून दिल्यानंतरही त्यांच्या मालकाचा पंचनाम्यात उल्लेख न करता अज्ञात व्यक्तीचा उल्लेख तलाठ्याकडून करण्यात येत आहे. यामुळे भूमाफियांना मोकळीक मिळत असून यात महसुलाच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे. या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत.
- संदेश थळे, तक्रारदार

बेकायदा उत्खननप्रकरणी कारवाई
एप्रिल २०२१ - मार्च २०२२
माती - २८
रेती- ९
डबर- ५८
एफआयआर - ०१
एकूण प्रकरणे - ९६
दंड - ४९,५१,६८८
...............

एप्रिल २०२२ - ऑक्टो.२०२२
माती - ३
रेती- ०
डबर- २
एफआयआर - ०
एकूण प्रकरणे - ५
दंड - १,५६,६७०