आरसीएफ प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आरसीएफ प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित
आरसीएफ प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित

आरसीएफ प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १६ : थळ येथील आरसीएफ खत प्रकल्पाच्या विस्तारित प्रकल्पासाठीच्या जनसुनावणीला जिल्हाधिकारी उपस्थित न राहिल्याने स्थगित करण्यात आली. मागील १३ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न आरसीएफ कंपनीचे आहेत; मात्र अनेक कारणांमुळे ते बारळले आहे. आजही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. अखेर आरसीएफ प्रशासन, जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात संतप्त भावना व्यक्त करत प्रकल्पग्रस्त जनसुनावणीतून बाहेर पडले.

कोणतेही वाढीव भूसंपादन न करता उर्वरित जागेवर १,२०० मेट्रिक टन क्षमतेचा मिश्र खत प्रकल्प उभारणीचे प्रयत्न राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलायझर (आरसीएफ) कंपनीचे आहेत. प्रकल्प उभारणीसाठी ९१४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंगळवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेवस रस्त्यावरील ‘हॉटेल साई-इन’मध्ये जनसुनावणी आयोजित केली होती. त्यासाठी वरसोली, नवगाव, थळ येथील हजारो नागरिक, मच्छीमार, प्रकल्पग्रस्त सुनावणीच्या ठिकाणी दुपारी १ वाजण्यापूर्वीच उपस्थित होते. त्यांना विस्तारित प्रकल्पाची माहिती एलईडी स्क्रीनवर दाखवण्यात येत होती. त्याच वेळी आमदार महेंद्र दळवी, काँग्रेसचे अॅड. प्रवीण ठाकूर, शेकापचे दिलीप भोईर यांच्यासह आरसीएफचे वरिष्ठ अधिकारी एका खोलीमध्ये चर्चा करत बसले होते. ही चर्चा सर्वांसमोर व्हावी, असे म्हणणे नागरिक व प्रकल्पग्रस्तांचे होते.

अखेरपर्यंत कंपनीचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी जनसुनावणीच्या ठिकाणी येऊन नागरिक, मच्छीमारांच्या शंकांचे निरसन केले नाही. शेवटी आमदार महेंद्र दळवी यांनी ही सुनावणी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावरून स्थगित केली जात असल्याचे जाहीर केले. अडीच तास वाट पाहिल्यानंतर उपस्थितांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत तेथून काढता पाय घेतला.

अनुपस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे मौन
प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीमध्ये आधी सामावून घेण्याचे आश्वासन द्या, नंतरच जनसुनावणी, या भूमिकेवर अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी ठाम राहिले; परंतु आरसीएफच्या उपस्थित अधिकाऱ्यांना आश्वासन देता आले नाही. तसेच या बैठकीला का उपस्थित राहता आले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी देण्याचे टाळले आहे.

प्रकल्पग्रस्त आपला कामधंदा बाजूला ठेवून या सुनावणीसाठी उपस्थित असताना कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी लोकप्रतिनिधींबरोबर बंद खोलीत चर्चा करीत बसले होते. ही उपस्थितांची घोर फसवणूक आहे. जी चर्चा करायची असेल, ती सर्वांसमोर करणे अपेक्षित होते.
- राजाभाऊ ठाकूर, काँग्रेस नेते

बंद खोलीत झालेल्या बैठकीमध्ये मीदेखील उपस्थित होतो; परंतु तेथे प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. फक्त प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यावर चर्चा होऊन हा विषय प्रोसिडिंगवर घेण्यास सांगण्यात आले.
- दिलीप भोईर, शेकाप नेते

आरसीएफ प्रकल्पामुळे मच्छीमारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. प्रदूषण आम्ही सोसायचे आणि सीएसआर फंड इतर गावांसाठी देणे, ही कंपनीची भूमिका चुकीची आहे. या कंपनीने आसपासचा एकही गाव दत्तक घेतलेला नाही. त्यामुळे कंपनीला अनेक प्रश्नांचा जाब विचारायचा होता.
- पी. डी. कठोर, नागरिक, नागाव

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सनसुनावणी होणार होती. या संदर्भात वृत्तपत्रातून जाहीर नोटिसा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जिल्हाधिकारी उपस्थितीत न राहिल्याने ती स्थगित करून पुढे घेण्यात येईल.
- विद्यासागर किल्लेदार, प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ