गायरान मोकळे करण्याचे आव्हान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गायरान मोकळे करण्याचे आव्हान
गायरान मोकळे करण्याचे आव्हान

गायरान मोकळे करण्याचे आव्हान

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २२ : रायगड जिल्ह्यात सीआरझेड अतिक्रमण हटवण्यात जिल्हा प्रशासनाला नामुष्की पत्करावी लागल्यानंतर आता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात दमछाक होत आहे. जिल्ह्यात तब्बल ३,९३५ गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे आहेत, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २८ नोव्हेंबरपूर्वी गायरान जमिनी अतिक्रमण मुक्त करायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अकरा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, सध्या तालुकास्तरावर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अतिक्रमण करून कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी दहा दिवसांची दिलेली मुदत संपली असताना आता २८ नोव्हेंबरची अंतिम तारीख पाळण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठक सुरू झाल्‍या आहेत. ११ नोब्हेंबरपासून सुरू झालेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत महसूल विभागाला केवळ १० टक्के यश आले आहे.
जिल्ह्यात अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला असून सध्या अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात येत आहेत. न्यायालयाने निश्‍चित केलेल्‍या वेळापत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे नियोजन करताना प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्यांची मात्र दमछाक होत आहे.

६० टक्के अतिक्रमणे घर, फार्महाऊससाठी
शेतीसाठी गायरान जमिनीवर अतिक्रमणाचे प्रमाण अल्प आहे. साधारण १५ टक्के जमिनीवर फळझाडे लागवडीतून अतिक्रमण झाले आहे, तर गावातील पुढाऱ्यांनीच गायरान जमीन बाहेरच्या व्यक्तींना परस्पर विकण्याचे प्रकार ६० टक्के आहेत. या ठिकाणी फार्महाऊस बांधण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून मालमत्ता कर वसूल केला जातो. यामुळे हे धनिकांचे बंगले तोडण्यासाठी महसूलची चांगलीच दमछाक होणार आहे. उरलेल्या ३५ टक्के गायरान जमिनीवर ग्रामस्थांची घरे, शाळा, मंदिरे, क्रीडांगणे आहेत.

जमिनींना लाखोंचा भाव
अलिबाग तालुक्यातील गावालगत असलेल्या गायरान जमीन प्रति गुंठा पाच लाखांपेक्षा जास्त किमतीला विकण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. गावातील गुरे चारण्यासाठी मोकळ्या असलेल्या जमिनींना येणाऱ्या चढ्या भावामुळे स्थानिक राजकारणी, गावपुढाऱ्यांनीच अतिक्रमणाला प्रोत्साहन दिल्याने पनवेल, उरण, अलिबाग, खालापूर या तालुक्यातील गायरान जमिनींचे अस्‍तित्‍व जवळपास संपुष्‍टात आले आहे.


काय असते गायरान जमीन
गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमी, सरकारी कार्यालयाला देण्यासाठी राखीव ठेवल्या जात होत्या. या जमिनीचा ताबा किंवा मालकी हक्क फक्त सरकारचा असतो. ज्या वेळी भात शेती मोठ्या प्रमाणात केली जायची, तेव्हा गुरे चारण्यासाठी गावाजवळच असलेली जमीन शेतकऱ्यांसाठी सोयीची वाटायची.


अतिक्रमणावर कारवाई का?
गावखेड्यात विहित जमिनीपेक्षा अधिकची चर्चा असते ती गायरान जमिनीची. याबद्दल पुरेशी माहिती नसली तरी शेतकरी त्यावर अतिक्रमण करीत नव्हते. पण आता अशा जमिनींवर अतिक्रमण वाढले आहे. ग्रामीण भागात कारवाईचा धाकच नसल्याचे असे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे सरकारचा उद्देशही साध्य होत नाही. सरकारी इमारती, कार्यालये बांधण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जमीनच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे अशा सरकारी गायरान जमिनींचा शोध घेऊन अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत ती हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी ती अतिक्रमणे कोणत्या प्रकारची आहेत, किती जागेत अतिक्रमणे झाले आहेत याची माहिती संकलित केली जात आहे, त्याचबरोबर कारवाई कशी करायची याचे नियोजन केले जात आहे.
- सचिन शेजाळ, तहसीलदार, महसूल

अलिबाग-मुरूडमध्ये सीआरक्षेडमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या तीनशेच्या आसपास होती, तरीही पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त करता आले नाही. असा प्रकार गायरान जमिनीच्या अतिक्रमणामध्ये होऊ नये. न्यायालयाचा आदेशाची कठोर अंमलबजावणीअपेक्षित आहे.
- संग्राम गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ता