...अन्यथा आरसीएफचा प्रकल्पही राज्याबाहेर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

...अन्यथा आरसीएफचा प्रकल्पही राज्याबाहेर
...अन्यथा आरसीएफचा प्रकल्पही राज्याबाहेर

...अन्यथा आरसीएफचा प्रकल्पही राज्याबाहेर

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २५ : राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलायझर कंपनीचा (आरसीएफ) थळ येथील खत निर्मिती प्रकल्पाचा ९१७ कोटी रुपये खर्चून विस्तार केला जाणार आहे. यासाठी १४ नोव्हेंबर रोजी घेतलेली जनसुनावणी कायदा आणि सुवस्थेच्या कारणास्तव जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगित केली होती. ही जनसुनावणी निर्धारित वेळेत पुन्हा न घेतल्यास हा प्रकल्पदेखील राज्याबाहेर जाऊ शकतो, अशी शक्यता खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय इमारत बांधकामालाही जिल्हा प्रशासनाने स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिलेल्या या दोन प्रकल्पांमुळे रायगड जिल्ह्याचे आरोग्य आणि रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठे नुकसान होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

अलिबाग येथे खासदार सुनील तटकरे यांनी आरसीएफ प्रकल्पाबाबत शुक्रवारी (ता. २५) पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी भविष्यातील धोक्याची कल्पना दिली. रायगड जिल्ह्यात कोणत्याही नव्या भूसंपादनाशिवाय हे दोन्ही प्रकल्प होत आहेत. आरसीएफच्या विस्तारित खत प्रकल्पामुळे ३० वर्षांहून अधिक काळ नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसह येथील बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घ्यावी, अशी स्थानिक आणि मच्छीमारांची आग्रहाची मागणी आहे.

१४ नोव्हेंबर रोजीच्या जनसुनावणीला नागरिक सकाळपासूनच उपस्थित होते, यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्तही होता; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहता सुरक्षेच्या कारणास्तव अचानक स्थगिती दिली. ही जनसुनावणी निर्धारित वेळेत न घेतल्यास आरसीएफ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक केंद्र सरकारला प्रकल्पाला अनुकूल वातावरण नसल्याचा अहवाल पाठवू शकतात. यानंतर हा प्रकल्प राज्याबाहेर नेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू होऊ शकतात. त्यापूर्वी जनसुनावणी घेण्याची जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी
आरसीएफ प्रकल्पाबरोबरच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उसर येथील ५५० कोटी रुपये अंदाजित आराखड्याच्या इमारत बांधकामासही स्थगिती देण्यात आली आहे. एमआयडीसीने गेल कंपनीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर हे महाविद्यालय सुरू होत आहे; परंतु या जागेतून शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी वहिवाटीचा रस्ता बंद होत आहे. हे कारण पुढे करत इमारतीच्या संरक्षण भिंतीचे काम थांबवण्यात आले आहे. या दोन्ही रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करून या प्रकल्पांना चालना देणे आवश्यक आहे. अन्यथा रायगड जिल्ह्याचे आरोग्य आणि रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठे नुकसान होणार असून त्यास राज्य शासन जबाबदार असेल, असेही त्यांनी सूचित केले.