पर्यटनाला आर्थिक रसद

पर्यटनाला आर्थिक रसद
नागाव, श्रीवर्धन किनाऱ्यांसाठी सात कोटींचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २ ः समुद्रकिनाऱ्यांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २० कोटींच्या प्रशासकीय खर्चाला राज्य शासनाने मान्यता दिली. त्यापैकी अलिबाग तालुक्यातील नागाव, श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यांच्या सौंदर्यीकरणासाठी सात कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
डेन्मार्क येथील फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन संस्थेने प्रायोगिक तत्त्वावर समुद्रकिनाऱ्यावरील सुरक्षा, पर्यावरण संवर्धन, पाण्याची गुणवत्तेच्या निकषावर ब्ल्यू फ्लॅगचा दर्जा दिलेला आहे. यासाठी किनाऱ्यावरील शौचालये, पिण्याचे पाणी, पार्किंग, कपडे बदलण्याच्या खोल्या, पाळणाघरे, तात्पुरती दुकाने, कचराकुंडी, जीवरक्षक टॉवर, सौरदिवे, दिशादर्शक मंडळे, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, सुरक्षा रक्षक, प्रवेश रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यटन संचालनालयाने २०२५-२६ वर्षाच्या प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत पाच समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी २० कोटींची रक्कम मंजूर केली आहे.
-----
गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर
- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार ही कामे उच्च दर्जाची असावीत. यासाठी, वास्तुशास्त्रीय तज्ज्ञ आणि विषय-आधारित वास्तुविशारदांची नियुक्ती करावी, प्रत्यक्ष कामे प्रसिद्ध कंत्राटदारांद्वारे करावीत, असे निर्देश दिले आहेत.
- कामांची योग्य देखरेख आणि गुणवत्ता नियंत्रण केले पाहिजे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया त्वरित अमलात आणली पाहिजे आणि कामांसाठी प्रारंभ आदेश तत्काळ जारी करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
- तीन वर्षांच्या कालावधीत कामे पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. एकदा प्रारंभ आदेश जारी झाल्यानंतर, काम प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर, कोणत्याही परिस्थितीत काम, कार्यकारी यंत्रणेत कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत खर्च मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही.
----------------------------
समुद्रकिनारा प्रशासकीय मान्यता वितरित रक्कम (कोटीत)
पर्णका (डहाणू) ४ १.४०
श्रीवर्धन-रायगड ४ १.४०
नागाव-रायगड ४ १.४०
गुहागर-रत्नागिरी ४ १.४०
लाडघर-रत्नागिरी ४ १.४०
ः---------------------------------------------
श्रीवर्धनसह महाराष्ट्रातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांनी ‘ब्ल्यू फ्लॅग पायलट’ हा आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळला आहे. भविष्यात किनाऱ्यांवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील. ज्यामुळे पर्यटनाबरोबर स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल, अशी आशा आहे.
- आदिती तटकरे, महिला व बालकल्याणमंत्री