...अन्यथा सर्वांना पाणी धोरण कुचकामी ठरेल!

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई पालिकेने १ मे या महाराष्ट्र दिनी आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वांना पाणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र या धोरणाअंतर्गत बनवलेल्या मसुद्यात काही त्रुटी असून त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या सुधारणा न केल्यास हे धोरण कुचकामी ठरण्याची भीती समितीने व्यक्त केली.

मुंबई पालिकेच्या या निर्णयाने मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसणाऱ्या ५५ हजार इमारतींमधील लाखो नागरिक आणि अघोषित लोक वसाहतींमधील २० लाख श्रमिक मुंबईकरांची पाण्यासाठीची वणवण थांबणार आहे. त्यांना कायदेशीर, नियमित आणि स्वच्छ-शुद्ध पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे पाणी हक्क समितीने स्वागत केले आहे. गेली १२ वर्षे मुंबई पालिका आणि जल अभियंता खात्यातील कामाचा अभ्यास केलेल्या समितीने प्रस्तावित धोरण मसुद्याचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना काही त्रुटी आढळल्या असून यात सुधारणा न केल्यास हे धोरण केवळ कागदावरच राहील, अशी भीती पाणी हक्क समितीचे सीताराम शेलार यांनी व्यक्त केली. सर्वांना पाणी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समितीने सूचना आणि सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यानुसार अनावश्यक अनेक परवानग्या आणि ना हरकत प्रमाणपत्र याची सक्ती करण्यात आली आहे. ती सक्ती रद्द करण्यात यावी, सर्व झोपडपट्ट्यांमधील मुंबईकरांना एकसमान आणि सर्व इमारतींनाही एकसमान पाणीदर आकारण्यात यावेत, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती आणि सर्व अघोषित लोक वसाहती यांनी त्यांच्या सध्याच्या उपलब्ध बेकायदेशीर जल जोडण्या अधिकृत कराव्यात, असे ही शेलार यांनी सांगितले.