गणेश नाईक --1

गणेश नाईक यांचा जामीन अर्ज मंजूर
अटकेपासून उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई, ता. ४ : लिव इन रिलेशनशिपच्या नात्यामुळे गुन्हा दाखल झालेले भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. नाईक यांना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. आपले रिव्हॉल्व्हर एका आठवड्यात पोलिसांना सुपूर्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

नाईक यांच्याविरोधात एका महिलेने बलात्कार आणि फसवणुकीची तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तब्बल २७ वर्षे ‘लिव इन’मध्ये राहत असल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने सीबीडी-बेलापूर पोलिस ठाण्यात केला आहे. या नात्यामधून एक मुलगा असल्याचा दावाही तिने केला आहे. नाईक यांनी मला रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिली, असेही तिने तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेने नाईक यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. बुधवारी न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यापुढे जामिनावर सुनावणी झाली. नाईक यांच्या वतीने ॲड. नितीन प्रधान यांनी आरोपांचे खंडन केले. तक्रारदार महिलेने केलेल्या आरोपांबाबत कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्व प्रकरण कपोलकल्पित आहे आणि केवळ नाईक यांची प्रतिमा मलीन करण्याच्या कुहेतूने तयार केले आहे, असा युक्तिवाद प्रधान यांनी केला. महिलेने मान्य केले आहे, की ती सहमतीने ‘लिव इन’ रिलेशनशिपमध्ये होती. त्यामुळे बलात्कार आणि फसवणुकीचा आरोप लागू शकत नाही, असा बचाव त्यांनी केला.

न्या. प्रभुदेसाई यांनी युक्तिवादाची दखल घेतली. तक्रारदार महिला आणि नाईक १९९३ ते २०१७ दरम्यान रिलेशनशिपमध्ये होते. महिलेच्या कुटुंबीयांची नातेसंबंधाला संमती नव्हती. त्यामुळे त्यांनी तिचा विवाह दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर लावून दिला. मात्र, घटस्फोट घेऊन नाईक यांच्याबरोबर नाते ठेवल्याचे संबंधित महिलेने मान्य केले आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी बलात्काराचा आरोप लागू शकत नाही असे दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिस कोठडीची आवश्यकता नाही. आरोपी आमदार आहे म्हणून त्याला जामीन मंजूर होऊ शकत नाही असे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

रिव्हॉल्व्हर सुपूर्द करण्याची अट
गणेश नाईक यांच्यावर दाखल प्रत्येक एफआयआरमध्ये अटक झाल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये जामीन न्यायालयाने मंजूर केला आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी पोलिस चौकशीसाठी हजर राहावे आणि रिव्हॉल्व्हर एका आठवड्यात पोलिसांना सुपूर्द करावे, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.