बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती योग्य!

मुंबई, ता. ६ : महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती योग्य असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा दिला. बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका न्यायालयाने आज फेटाळल्या.

राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी सुधारित प्रभाग रचना तयार केली होती. आगामी महापालिका निवडणूकही याच प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले. मुंबईसह पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, नाशिक, मालेगाव, सोलापूर, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका क्षेत्रात निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने केवळ राजकीय हेतूने आणि सोईस्करपणे प्रभागपद्धती निश्चित केली. त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्था, पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात केली होती.

भापकर यांच्या याचिकेत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रथम चौकसभा घेण्याचे नियम तयार निश्चित आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारऐवजी राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र म्युनिसिपल सुधारणा कायदा १९९४ मधील कलम ५(३) मधील तरतुदीनुसार बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेवर अंतिम निर्णय घेऊ शकते, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. राज्य सरकारने जनसर्वेक्षण न करता आणि कोणताही शास्त्रीय आधार न देता प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला नाही. आयोगाने काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले होते. तेच आयोगाच्या वतीने निर्णय घेतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारनेही याचिकांना विरोध केला होता.
---
सविस्तर निकाल लवकरच
न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांनी आज (ता. ६) बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीबाबतच्या दोन्ही याचिका फेटाळत असल्याचे तोंडी जाहीर केले. याबाबतचे सविस्तर निकालपत्र लवकरच देण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.