एसआरएचे रखडलेले ५१७ प्रकल्प रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : गेली पाच वर्षांहून अधिक काळापासून रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे तब्बल ५१७ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून या योजनांना अभय योजना लागू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली. या योजनेचा मुंबईतील ५० हजार कुटुंबियांना फायदा होईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) ५१७ विकसकांचे प्रस्ताव स्वीकारले आहेत. मात्र, कामाच्या प्रारंभासाठी परवानगी घेण्यास विकसक गेल्या पाचहून अधिक काळापासून एसआरएकडे आलेले नाहीत. यामुळे या योजना रखडल्या आहेत. या योजनांमधील झोपडीधारकांना दिलासा देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने गेल्या ५ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या आणि कोणतेही काम न झालेल्या तब्बल ५१७ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नवीन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. याचबरोबर या सर्व प्रकल्पांना अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे प्रकल्प मार्गी लागण्यातील आर्थिक अडथळे दूर होऊन झोपडपट्टी विकासाला प्रचंड गती येईल, असा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. या योजनेचा मुंबईतील ५० हजार कुटुंबाना फायदा होणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पांना अभय योजनेला मान्यता दिल्याचे आव्हाड यांनी जाहीर केले.

काय आहे अभय योजना?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवणूक करण्यात येते. वित्तीय संस्था झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसतात. झोपु योजनेचे विकसक काही कारणांमुळे योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम पूर्ण करत नाहीत. तसेच वित्तपुरवठा होऊनसुद्धा पात्र झोपडीधारकाचे भाडे थकवतात. त्यामुळे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. या वित्तीय संस्था प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसल्याने त्यांची योजना पूर्ण करण्याची आर्थिक क्षमता असतानाही एसआरए त्यांना मंजुरी देऊ शकत नाही. त्यामुळे रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना आरबीआय अथवा सेबी यांची मान्यता आहे, त्या पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी तयार करण्यात आल्या आहेत.

अभय योजनेचे नियम
१) वित्तीय संस्थेने विहित कालावधीत पुनर्वसन न केल्यास कारवाई करण्यात येणार
२) वित्तीय संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी झोपडीधारकांच्या संमतीची, सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.
३) वित्तीय संस्थेच्या नियुक्तीनंतर झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देणे बंधनकारक असेल.
४) वेळेत पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहित वि वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड भरावा लागले.
५) संस्थेस आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.

संस्था प्रकल्प राबवण्यास इच्छुक
एसआरए प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अनेक संस्थांनी पैसे खर्च केले आहेत. परंतु विकसक काम करण्यास तयार नाहीत. संस्था हेच प्रकल्प राबविण्यास इच्छुक असल्यास त्यांना योजनांचे काम देण्यासाठी अभय योजना तयार करण्यात आली आहे, असे एसआरएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.