शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला

मुंबई, ता. ७ : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देण्यासाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टम (झेडपीएफएमएस) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी शाळेय शिक्षण आयुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे वेतन मागील अनेक वर्षांपासून वेळेवर होत नाही. शिक्षक संघटनांना प्रत्येक महिन्याला सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत बैठक घेऊन त्यात हे वेतन वेळेत देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी सर्व शिक्षण उपसंचालक, वेतन अधीक्षक, शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षकांचे वेतन वेळेत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात शिक्षकांचे नियमित मासिक वेतन देयक हे दरमहा ७ तारखेपर्यंत वेतन पथकांकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे वेतन हे शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून सादर केले जाते, त्यासाठी शालार्थच्या वेळापत्रकानुसार अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
--
जालना जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सरकारी, अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन झेडपीएफएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून दिले जाते. ते थेट खात्यावर जमा होते. याच धर्तीवर राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांतील शिक्षकांचेही वेतन झेडपीएफएमएस प्रणालीच्या माध्यमातूनच थेट खात्यावर जमा केले जाणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत.
- सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त.
---
दिरंगाई झाल्यास काय?
शिक्षकांच्या उशिरा होत असलेल्या वेतनासाठी शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटना, भाजप शिक्षक आघाडी, शिक्षक भारती, बहुजन शिक्षक संघटना आदींकडून असंख्य वेळा तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर शिक्षणाधिकारी, वेतनपथक आणि अनुदानित शाळांतील संस्थाचालकांची दिरंगाई झाल्यास त्यावर काय कारवाई केली जाईल, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी केला आहे.