नीट परीक्षेसाठी विद्यार्थिनींना अनाथ प्रमाणपत्र तातडीने द्या!

मुंबई, ता. १० : वैद्यकीय पूर्वपरीक्षेच्या नीट परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींना तातडीने अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. नोव्हेंबर २०२० पासून राज्य सरकारकडे अर्ज करूनही अद्याप त्यावर निर्णय न घेतल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘नेस्ट इंडिया फाऊंडेशन’च्या वतीने उच्च न्यायालयात दोन्ही विद्यार्थिनींसाठी याचिका करण्यात आली होती. याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही मुली संस्थेच्या निवासी असून त्यांना एमबीबीएसच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी मुंबई जिल्हा महिला आणि बाल विकास कार्यालयात अनाथ असल्याच्या प्रमाणपत्राबाबत नोव्हेंबर २०२० मध्ये अर्ज केला होता; मात्र हा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यांच्या अर्जात काही त्रुटी असल्याचे कारण देण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांत त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे अखेर संस्थेने ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली होती. दोन वर्षांत सरकारने एकाही अर्जाला आणि दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले, तर अर्जात काही त्रुटी असल्याने निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा खुलासा सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी केला होता.
----
न्यायालयाची नाराजी
सरकारने प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेण्यासाठी केलेल्या विलंबासाठी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये केलेल्या या अर्जावर अजूनही महिला आणि बाल विकास विभागाने निर्णय घेतला नाही. विशेष म्हणजे दोन वर्षात अर्जात नेमकी त्रुटी काय आहे, हेदेखील स्पष्ट केले नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.