अल्पवयीन मुलीला गर्भपातास उच्च न्यायालयाचा नकार अल्पवयीन मुलीला गर्भपातास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई, ता. १० : बलात्कारातून २९ आठवड्यांची गर्भवती राहिलेल्या सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पीडित मुलीला सामाजिक संस्थेत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून तिला अंतरिम सहाय्य म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. पीडित मुलीच्या वैद्यकीय अहवालाचा आधार घेत न्यायालयाने संबंधित निर्णय दिला आहे.

२९ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या पीडित मुलीने वडिलांमार्फत न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. त्याचे निकालपत्र आज उपलब्ध झाले. जर आता गर्भपात केला तर गर्भाचा जन्म होऊ शकतो आणि त्यामध्ये कायमस्वरूपी अपंगत्व निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल जे. जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली. मुलीचे वडील रोजंदारीवर काम करतात आणि तिच्या आईचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. २० आठवड्यांपुढील गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुलीने न्यायालयात याचिका केली होती.

मुलीला तूर्तास कांजुरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्ट सामाजिक संस्थेत दाखल करावे, ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी तिची देखभाल व्यवस्थित होईल याची खबरदारी घ्यावी आणि प्रसूतीच्या वेळी सरकारी रुग्णालयात तिला दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मुलीला मनोधैर्य शासकीय योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये सर्व कागदपत्रे दाखल करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. त्याव्यतिरिक्त मुलीच्या बँक खात्यात दहा दिवसांत ५० हजार रुपये जमा करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

बाळ अपंग होण्याचा धोका
जे. जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. अपुऱ्या दिवसांत गर्भपात केला तर बाळाचा जन्म होऊन ते कायमस्वरूपी अधू होऊ शकते. त्यामुळे गर्भपात करू नये, असे त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. न्यायालयाने अहवालाचा आधार घेऊन गर्भपातास परवानगी नाकारली.