महाराष्ट्र पॅरा वैद्यक परिषदेकडून दिशाभूल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : पॅरावैद्यक परिषदेत नोंदणीकृत व्यक्तीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस स्वतंत्रपणे क्लिनिकल लॅबरोटरी चालविता येणार नसल्याचे पत्रक पाठविण्यात आले आहे. तसे आढळल्यास या कायद्यातील कलम ३१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आल्याने पॅथॉलॉजिस्ट क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. याबाबत महाराष्ट्र पॅरा वैद्यक परिषद दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्टस संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र पॅरामेडिकल परिषदेकडून महाराष्ट्र मेडिकल काँन्सिलच्या कार्यकक्षेत ही घुसखोरी असून या पत्रामुळे वैध पॅथॉलॉजिस्टना नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्याचा प्रकार महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्टस संघटनेकडून उघडकीस आणला आहे. या पत्रामुळे ही संघटना संतापली असून पॅरा वैद्यक परिषदेची नोंदणी नसल्यास त्यांनी लॅब बंद कराव्यात का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
यावर बोलताना महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्टस संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव म्हणाले की, पत्राचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की फक्त पॅरावैद्यक परिषदेशी नोंदणीकृत तंत्रज्ञानाच स्वतंत्रपणे क्लिनिकल लॅबोरेटरी चालविता येते. या पत्रामुळे राज्यातील चाचणी अहवाला प्रमाण करण्यासाठी पात्र असलेल्या पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांना नोटिसा पाठवल्या. यात गडचिरोली, श्रीरामपूर येथील पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरांना वारंवार प्रशासनाकडून त्रास देण्यात आला.चोर सोडून संन्याशाला फाशी, असा हा प्रकार असल्याचे डॉ. यादव म्हणाले.
...
आरोप आणि मागण्या
- असे पत्र काढण्याचा प्रकार म्हणजे पॅरावैद्यक परिषदेची महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या कार्यकक्षेत केलेली घुसखोरी असल्याचे आरोप पॅथॉलॉजिस्ट संघटना करत आहे. म्हणजेच पॅथॉलॉजिस्ट मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रॅक्टिस करण्यासाठी दिलेल्या अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याचेही सांगण्यात आले.
- सरकारचा पॅरावैद्यक परिषदेवर अंकुश नसल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्टस संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
- याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग संचालकांना, तसेच सचिवांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनात महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेला ही सर्व बेकायदेशीर असंविधानिक पत्रे मागे घेण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत. तसेच परिषदेच्या कलम ३८ चा वापर करून सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.