स्वातंत्र्य सैनिकाची पेन्शनची मागणी नामंजूर

मुंबई, ता. १३ : १९४८ च्या हैदराबाद मुक्ती मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची पेन्शन मिळण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नामंजूर केली आहे. शासकीय पेन्शन मिळण्यासाठी लढ्यात सहभागी झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे पुरेसे नाही, त्यासाठी अन्य ठोस पुरावाही आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

औरंगाबादमधील कान्होजी हिवराळे यांनी उच्च न्यायालयात स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी याचिका केली होती. यावर न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. एस. एच. मेहरे यांच्या खंडपीठपुढे सुनावणी झाली. हिवराळे १९४७-४८ या दरम्यान हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभागी झाले होते आणि भूमिगतही होते. मोर्चा, आंदोलने यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तीराव राऊत, काशिनाथ लोखंडे, बन्सीलाल पटेल, लाला जयस्वाल यांच्यासह निजामशाहीविरोधात आंदोलन केले होते. जयस्वाल यांनी त्यांना एक प्रमाणपत्रदेखील दिले आहे. राज्य सरकारच्या स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांनी शासकीय समितीकडे २००३ मध्ये अर्ज केला होता. जिल्हा समितीने हा अर्ज मंजूर केला होता; मात्र राज्य सरकारने हा अर्ज नामंजूर केला आहे. हिवराळे यांनी पुरेसा पुरावा म्हणून कारागृह कालावधी, अन्य नेत्यांची प्रतिज्ञापत्रे, एखादे आठवणीत असलेली अधिकृत सन्मानचिन्ह इ. दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. सत्तर वर्षांपूर्वीचा पुरावा दाखल करणे कठीण आहे, याचिकादार यामध्ये सहभागी असतील. मात्र पेन्शन मिळण्यासाठी केवळ प्रमाणपत्र पुरेसे नाही, असे म्हणत खंडपीठाने अर्ज नामंजूर केला.