ग्रामीण भागात पीपीपी तत्त्वावर डायलिसिस सेवा

मुंबई, ता. १६ : राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये पीपीपी तत्त्वावर डायलिसिस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विभागाने त्याबाबत नुकताच अध्यादेश जारी केला आहे.

राज्यातील डायलिसिस केंद्रांची संख्या वाढावी, अनेक रुग्णांना त्याचा फायदा घेता यावा, या उद्देशाने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ५३ ठिकाणी डायलिसिस केंद्रे कार्यरत आहेत. त्याव्यतिरिक्त राज्यात इतर शासकीय संस्थांमध्ये डायलिसिस सेवेची आवश्यकता लक्षात घेऊन सद्यस्थितीत एक हजार खाटांची पाच आणि ५० खाटांची १३ उपजिल्हा रुग्णालये, तसेच ३० खाटांच्या एका ग्रामीण रुग्णालयामध्ये पीपीपी तत्त्वावर डायलिसिस सेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. डायलिसिस सेवा सुरू करताना रुग्णालये व नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या आरोग्य संस्थांचा समावेश प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. डायलिसिस सेवेची निविदा प्रक्रिया राबवताना तांत्रिक समितीद्वारे त्या पडताळण्यात याव्यात, असे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होणार नाही, याची खातरजमा करण्यात यावी.

एका सत्रासाठी दोनशे रुपये
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या रुग्णांव्यतिरिक्त अन्य रुग्णांकडून एका डायलिसिस सत्राकरिता दोनशे रुपये आकारण्यात येतील. हे शुल्क रुग्ण कल्याण समितीमध्ये जमा करण्यात येईल. त्यातून सेवा पुरवठादारास प्रतिलाभार्थी तेवढीच रक्कम अदा करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.