मुलाने आईला देखभालीसाठी खर्च द्यावा!

मुंबई, ता. १९ : सासू अडचणीत असली, तरीदेखील सुनेने सासूला निर्वाह भत्ता द्यावा, असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले आहे; मात्र मुलाने आपल्या आईला देखभालीसाठी दरमहा पंचवीस हजार रुपये खर्च द्यावा, असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले.

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक विकास कायद्यातील कलम २ (अ) तरतुदीनुसार मुले या संकल्पनेत मुलगा, मुलगी, नातू, नात यांचा समावेश आहे. यामध्ये सुनेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सुनेने सासुला आर्थिक भरपाईदाखल निर्वाह भत्ता द्यावा, अशी स्पष्टता कुठेही नसल्याचे न्यायालयाने दर्शवले. त्याचबरोबर संबंधित प्रकरणात सून कमावती आहे की नाही, याचाही लेखी पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जुहू येथील मुलाने व सुनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक तक्रार मंचाने दोघांना एकत्रितपणे आईला २५ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. सून जरी कायद्याने सासूला निर्वाह भत्ता देण्यासाठी बांधील नसली, तरी संबंधित प्रकरणात मुलाने सरसकट २५ हजार रुपये आईला दरमहा द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुलगा आणि सून सातत्याने आई-वडिलांना अवमानकारक वागणूक देतात, ते शाकाहारी असूनही सून त्यांच्यावर अंडी फेकते, अशी तक्रार पालकांनी केली होती. याची दखल घेऊन मंचाने मुलाला-सुनेला घरातून बाहेर पडण्याचे व पालकांना २५ हजार निर्वाह भत्ता द्यावा, असे आदेश दिले होते. याविरोधात मुलाने-सुनेने २०१९ मध्ये याचिका दाखल केली. घर वडिलोपार्जित असून त्यातून आम्ही बाहेर जाणार नाही, घराचे भाडे नवरा भरतो, असा दावा दोघांनी केला होता; मात्र हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला आणि त्यांची याचिका अंशतः मान्य केली. सुनेने निर्वाहनिधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले आणि संपूर्ण निर्वाह निधी मुलाने द्यावा, असे आदेश दिले. मुलाच्या वडिलांचे याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान काही वर्षांपूर्वी निधन झाले.