म्हाडाचा दर्जेदार बांधकामवर भर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : म्हाडामार्फत बांधकाम करताना ते दर्जेदार, टिकाऊ व अधिक आकर्षक असावे यासाठी गृहनिर्माण विभागाने बांधकाम तंत्रज्ञांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वास्तुरचनाकार, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार या बांधकाम तंत्रज्ञांची यादी दर २ वर्षांनी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेतून निवडलेल्या संस्थेने काम अपूर्ण सोडल्यास त्यापुढील ४ वर्ष संबंधित संस्थेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

म्हाडामार्फत गृहसंकुले उभारताना, पुनर्विकास करताना, सुविधा भूखंडाचा विकास करताना व मोठे नागरी पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना वास्तुरचनाकार, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. यासह इमारतीची आकर्षकता, आगीपासून संरक्षण, कचरा व्यवस्थापन, वाहनतळ, सूर्यप्रकाश असे अनेक महत्वाचे घटक असतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील बांधकाम तंत्रज्ञांची यादी तयार करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. या तंत्रज्ञांची यादी दर दोन वर्षांनी फेब्रुवारी महिन्यात तयार करावी. तसेच यासाठी फेब्रुवारी अखेरच्या आठवड्यात म्हाडामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशा सूचना गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाला दिली आहे.

अर्जाची विक्री ते अर्ज भरण्यास १ ते १५ मार्च असा कालावधी निश्चित करण्यात यावा. प्राप्त अर्जांची प्राथमिक छाननी म्हाडाच्या स्तरावर करून अहवाल १९ मार्चपर्यंत सरकारकडे पाठवावा. तसेच चालू वर्षात प्राथमिक छाननीचा अहवाल ३० जून २०२२ पर्यंत शासनाला पाठवावा, असे निर्देश विभागाने दिले आहेत. तसेच सरकारकडील प्राप्त अर्जांची छाननी कार्यासाठी अपर मुख्य सचिव गृहनिर्माण विभाग यांच्या अध्यक्षेखाली एक समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, उप सचिव गृहनिर्माण विभाग, मुख्य अभियंता म्हाडा, म्हाडा उपाध्यक्ष सदस्य सचिव असतील.

संस्थेची निवड २ वर्षांसाठी
निवड केलेल्या संस्थेची किंवा व्यक्तीची निवड २ वर्षांसाठी असेल. तसेच त्यांनी काम अर्धवट सोडल्यास त्यापुढील ४ वर्षासाठी त्यांच्या नावाचा विचार केला जाणार नसल्याचे, गृहनिर्माण विभागाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे निवड झालेल्या संस्थेस काम सुपूर्द करताना त्यासाठी संस्थेस द्यावयाचे शुल्काचे दर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर निश्चित करण्यात येईल, असे गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले.