एमएमआरमध्ये गिरणी कामगारांना घरे?

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : जागेच्या कमतरतेमुळे गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने आता राज्य सरकारने कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार ७५ हजार घरे येत्या काही दिवसांत निर्माण होणार असून ती गिरणी कामगारांना देण्याचा विचार गृहनिर्माण विभागाने केला आहे. यासाठी येत्या चार दिवसात या घरांची जागा पाहून येण्याची सूचना गिरणी कामगार संघटनांना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजगड या बंगल्यात गुरुवारी (ता. १९) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला कामगार संघटनांचे नेते, गृहनिर्माण विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे, एमएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृहमंत्री जितेंद्र अव्हाड यांनी एमएमआर क्षेत्रात ७५ हजार घरे देण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही घरे पुढील ६ महिने ते २ वर्षांत कामगारांना पूर्ण करून देण्यात येतील, तर यापैकी काही घरे तयार असल्याचेही आव्हाड म्हणाले.

या घरांची पाहणी कामगार संघटनांनी करावी. तसेच संघटनांच्या प्रतिनिधींना ही घरे पाहण्याची व्यवस्था पुढील ४ दिवसात म्हाडाने करावी, असे निर्देश आव्हाड यांनी म्हाडाला दिले. कामगारांना घरे पसंत झाल्यास या घरांची किमत कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ठरविण्यात येईल, तसेच या घरांची किंमत कमीत कमी असून ही सर्व घरे ३०० ते ४५० चौरस फुटाची असणार आहेत, असे जितेंद्र आव्हाडांनी यांनी यावेळी कामगारांना सांगितले.

घरांच्या निकषात बदल नाही
जे निकष गिरणी कामगारांच्या घरासाठी आहेत. तेच निकष या घरांना देखील राहतील, त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्णय ही या बैठकीत या वेळी घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे एमएमआरडीएची तयार घरे व कोनगावची सोडत काढलेली घरे गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर देण्यात येतील, असेही या वेळी आव्हाड यांनी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.