जयस्वाल यांच्या नियुक्तीविरोधात याचिका

मुंबई, ता. ९ : केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदी सुबोधकुमार जयस्वाल यांची केलेली नियुक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायालयाने जयस्वाल यांच्यासह केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. मुद्रांक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वाल करत होते. यामध्ये मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता. या समितीवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर मुद्रांक गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता.
जयस्वाल यांच्या कामाबाबत याचिकेत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यांना भ्रष्टाचारासंबंधित प्रकरणांचा तपास करण्याचा अनुभव नाही. त्यांच्यावरच न्यायालयाने मुद्रांक शुल्क गैरव्यवहारात ताशेरे ओढले असल्याने त्यांच्याबाबत विश्वासार्हता नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
जयस्वाल यांच्याविरोधात तक्रार केली म्हणून माझी बदली करण्यात आली; मात्र मॅटने ही बदली रद्द केली, असेही याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावर पक्षकारांना नोटीस बजावली असून १८ जुलैपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २८ जुलैला होणार आहे.
----
जयस्वाल चौकशी कशी करणार?
सन २०१९ ते २०२० या काळात अनिल देशमुख गृहमंत्रिपदावर, तर जयस्वाल पोलिस महासंचालकपदावर होते. त्या वेळी केलेल्या बदल्या आणि शिफारशी जयस्वाल यांनी स्वतः मंजूर केलेल्या आहेत. आता जयस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते, असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. अशा अधिकाऱ्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रमुखपदावर नियुक्त करून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित गुन्ह्याचा तपास सोपविल्यास जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल. तसेच तपासाबाबत पूर्वग्रह निर्माण होऊ शकतो, असे याचिकेत नमूद केले आहे.