नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई, ता. २३ : जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या तोडकामाच्या आदेशाविरोधात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. प्रथमदर्शनी संबंधित बांधकाम अनधिकृत दिसत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
नारायण राणे यांना महापालिकेने त्यांच्या आठमजली निवासस्थान असलेल्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात नोटीस बजावली. राणे यांच्या पत्नी नीलम आणि मुलगा नीलेश संचालक असलेल्या ‘आर्टलाईन प्रॉपर्टीज’ या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे अनेक शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. इमारतीत राणेंनी काही बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केले असून ते पाडावे लागेल, असा इशारा नोटिशीमार्फत देण्यात आला होता. या नोटिशीला ‘कलका रियल इस्टेट प्रा. लि.’ या कंपनीमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने आज ही याचिका नामंजूर केली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यासाठी खंडपीठाने राणे यांना सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
राणे यांच्या इमारतीतील संबंधित बांधकाम सकृत् दर्शनी अवैध दिसत आहे. यामध्ये राजकीय वैमनस्य आढळत नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे. इमारतीचे संपूर्ण क्षेत्रफळ २,२०९ चौ.मी. असून १,१७८ चौ.मी. भाग राणे यांच्याकडे आहे; मात्र त्यांनी जादा क्षेत्रफळ वापरले असल्याचा युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने ॲड. एस्पी चिनॉय यांनी केला.