मुंबई : अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थी प्रवेशाला खो
मुंबई : अल्पसंख्याकांच्या अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये राखीव कोट्यातील ५० टक्के जागांव्यतिरिक्त उरलेल्या जागांवर विविध राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. अल्पसंख्यांक विभागाचे तसे आदेश असून हे आदेश धाब्यावर बसवले जात आहेत. त्यामुळे यंदाही असाच प्रकार झाल्यास असंख्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे.
मुंबई आणि परिसरात ३९५ हून अधिक अल्पसंख्याकांची कनिष्ठ महाविद्यालये असून त्यात यंदा २ लाख ८३० प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध आहेत. यात ११४ अनुदानित महाविद्यालये असून त्यात १ लाखांहून अधिक प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध आहेत. यात अर्ध्याहून अधिक जागा या संस्था आपल्या मर्जीप्रमाणे भरत असून त्यामुळे गुणवत्ता असलेले मराठी विद्यार्थी या प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत.
याशिवाय अल्पसंख्याकच्या अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सलग तीन वर्षे अल्पसंख्याक समूहातील ५० टक्के जागांवर प्रवेश होत नसतील, तर संबंधित संस्थांचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाते, यासाठी विभागाने २७ मे २०१३ रोजी आदेश जारी केले आहेत; मात्र या आदेशाला बहुतांश अल्पसंख्याक महाविद्यालयांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. अशा महाविद्यालयांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही शिक्षण विभागाची असल्याचे विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
केंद्रीय पद्धतीने प्रवेशालाही हरताळ
उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये एपी मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट या संस्थेसंदर्भात निकाल देताना अकरावीचे प्रवेश एक खिडकी योजनेतून राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय सर्व अल्पसंख्याक संस्थांनी एकत्र येऊन केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश राबवण्याचेही निर्देश असताना अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची मागणी असते. आम्हाला असलेल्या ५० टक्के जागांमध्ये इन हाऊस कोट्यातील जागा मिळाल्या, तर आम्हाला अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. मात्र आम्हाला उरलेल्या जागा ऑनलाईनसाठी समर्पित कराव्या लागतात, त्यामुळे त्या जागा आम्ही भरत नाही. त्या ऑनलाईनमधून आल्यानंतर आम्ही प्रवेश देतो. ही प्रवेश प्रक्रिया खूप लांब चालत असल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर परिणाम होतो, त्यामुळे ती लवकर होणे आवश्यक आहे.
- नीता मेहता, उपप्राचार्य, रिझवी महाविद्यालय
