अटल पणन योजने संबंधित याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : अटल पणन अर्थसाह्य योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देऊन अर्थसाह्य मिळण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. रमेश धनुका व न्या. एस. एम. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाला नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.

तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने २ जानेवारी २०१९ मध्ये गोदाम बांधणे, कापडी पिशव्या तयार करणे, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प असे विविध उद्योग करणाऱ्‍या संस्थांना अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये संस्था स्थापन झाल्या. इचलकरंजीमधील संस्थांनी स्व-गुंतवणूक करून जागा घेऊन त्यावर शेड बांधल्या. या संस्थांना राज्य सरकाने अंतिम मंजुरी देऊन अर्थसाह्यासाठी प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठवण्यात आले. मंडळाकडून एकूण भांडवलापैकी ७५ टक्के रक्कम ही अर्थसह्य म्हणून देण्याचे या योजनेत प्रस्तावित होते; मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हे प्रस्ताव मान्य केले नाहीत, असा आरोप याचिकेत केला आहे. त्यामुळे हा निधी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात संस्थांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील सुतार यांनी याचिका केली. खंडपीठाने राज्य सरकार, सहकार आयुक्त, कोल्हापूर जिल्हा उपनिबंधक, महामंडळ यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.