ऑगस्टपर्यंत नऊ इमारती रिकामी करा! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ऑगस्टपर्यंत नऊ इमारती रिकामी करा!
ऑगस्टपर्यंत नऊ इमारती रिकामी करा!

ऑगस्टपर्यंत नऊ इमारती रिकामी करा!

sakal_logo
By

मुंबई, ता. १४ : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथील नऊ धोकादायक इमारतींतील कुटुंबीयांनी ऑगस्टअखेरपर्यंत घरे रिकामे करावीत, याबाबत हमीपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १४) दिले आहेत. पावसाळ्यात धोकादायक इमारत पाडण्याची कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुंब्रा येथील धोकादायक अवस्थेत असलेल्या नऊ इमारतींवर पाडकामाची कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका तीन स्थानिक नागरिकांनी ॲड. नीता कर्णिक यांच्यामार्फत दाखल केली होती. या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्यामुळे त्यातील रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी (ता. १४) सुनावणी झाली. खंडपीठाने या धोकादायक इमारतींबाबत चिंता व्यक्त केली.
ठाणे महापालिकेने या इमारतींना वेळोवेळी नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला आहे; मात्र तरीही बेकायदा पद्धतीने पाणी आणि वीजपुरवठा सुरू केल्याचे याचिकादारांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. ठाणे महापालिकेच्या वतीने ॲड. राम आपटे यांनी याबाबत सहमतीने दर्शवली. इमारतीतील रहिवासी जागा रिकामी करत नसल्याचे त्‍यांनी सांगितले.
---
एकही जीव जाता कामा नये!
रहिवाशांच्या वतीने ॲड. सुहास ओक यांनी बाजू मांडली. रहिवाशांचा न्यायालयाने मानवतावादी दृष्टीने विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली. आम्ही मानवतेच्या दृष्टीनेच विचार करत असून आम्हाला तुम्ही सुरक्षित हवे आहात. एखादी इमारत दुर्घटना घडल्यास त्याचा अन्य इमारतींनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. अनधिकृत इमारतींमुळे एकाही व्यक्तीचा जीव जाता कामा नये, असे खंडपीठ म्हणाले. डिसेंबर २०२१ मध्ये धोकादायक व अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, ते दीडशे पानांचे निकालपत्र कशासाठी दिले, अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
---
पावसाळ्यात कारवाई का नको?
मुंब्रा येथे अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर धोरण निश्चित करायला हवे, असा युक्तिवाद ॲड. ओक यांनी केला; मात्र खंडपीठाने याबाबत असहमती दर्शविली. धोरण येईपर्यंत अशा इमारतीमध्ये राहण्याची परवानगी मिळू शकत नाही. तसेच राज्य सरकारने सन १९९८ मध्ये पावसाळ्यात इमारतींचे पाडकाम न करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयाला कोणता आधार आहे, पावसाळ्यात अशा इमारतींवर कारवाई करणे धोकादायक असते का, असे प्रश्नही खंडपीठाने प्रशासनाला विचारले.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mbi22b07523 Txt Mumbai

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..