शिंदे सरकारला दणका, आरेतील वृक्ष तोडणीस न्यायालयाची स्थगिती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shinde government court stayed cutting of trees Aarey mumbai
आरेतील वृक्ष तोडणीस न्यायालयाची स्थगिती

शिंदे सरकारला दणका, आरेतील वृक्ष तोडणीस न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई : मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी राज्य सरकारने आरे वसाहतीमध्ये सुरू केलेल्या वृक्षतोडीस सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रतिबंध घातले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही वृक्षाची छाटणी करू नये, असे आदेशच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनंतर आलेल्या शिंदे सरकारने आरे वसाहतीमध्येच कारशेड बांधण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यासाठी तातडीने वृक्षछाटणीचे कामही एमएमआरसीएलने (मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेड) सुरू केले होते. यामुळे धास्तावलेल्या पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला.

आज न्या. उदय लळित, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. सध्या आरेमध्ये कोणत्याही वृक्ष छाटणीचे काम सुरू नाही. केवळ लहान झुडपे आणि पडलेल्या फांद्या हटवण्याचे काम सुरू आहे, असे एमएमआरसीएलच्या वतीने खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. खंडपीठाने या विधानाची नोंद घेत पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही वृक्षाची छाटणी करू नये, असे आदेश महामंडळाला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी बुधवार, १० ऑगस्टला होणार आहे. आरेमधील हरित पट्ट्याचे संरक्षण आणि संवर्धन या प्रमुख याचिकेसह अन्य याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारने बाजू मांडली नाही.

वृक्षछाटणी कशी?
२०१९ मध्ये राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने सुमारे कारशेडसाठी ३३ एकर जागेचा अभ्यास केला. तसेच कांजूरमार्गमधील पर्यायी जागेचादेखील अभ्यास करण्यात आला. आरेमधील जमीन वन क्षेत्र असल्यामुळे तिचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. तसेच कांजूरमार्गमधील जमीन कारशेडसाठी योग्य आहे, असा अहवाल दिल्याचे याचिकादारांकडून ॲड. सी. यू. सिंह यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले असताना राज्य सरकार आणि महामंडळ वृक्षछाटणी कशी करू शकते, असा प्रश्न याचिकादारांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या वाढलेल्या झुडपांची छाटणी!
राज्य सरकारने आरेमध्ये वृक्षछाटणी सुरू केल्यानंतर ‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आरेमधील कामावर ‘जैसे थे’चा आदेश दिला आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने आरेमध्ये वृक्षछाटणी सुरू केली. यापूर्वी २१४१ वृक्ष तोडण्यात आले होते, असे महामंडळाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. आता वृक्ष कापले जात नाही, तर केवळ वाढलेली झुडपे काढली जात आहेत, असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mbi22b07972 Txt Mumbai

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..