Narayan Rane Case : नारायण राणेंना ‘सर्वोच्च’ दणका! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Narayan Rane Case
नारायण राणेंना ‘सर्वोच्च’ दणका!

Narayan Rane Case : नारायण राणेंना ‘सर्वोच्च’ दणका!

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील ‘अधिश’ बंगल्यावरील अवैध बांधकाम नियमित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कोणताही दिलासा दिला नाही. उलट राणे यांनी स्वतःच अनधिकृत बांधकाम दोन महिन्यांत पाडून टाकावे, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राणे यांना पुन्हा दणका बसला असून, त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर हातोडा पडणार, हे निश्चित झाले आहे.

जुहूमधील ‘अधिश’ या बहुमजली बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात राणे यांना खडे बोल सुनावले होते. तसेच मुंबई महापालिकेला संबंधित बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेशही दिले होते. या निकालाविरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका केली होती. कालका रियल इस्टेट प्रा. लि. या राणे यांच्या कंपनीमार्फत ही याचिका करण्यात आली होती. या कंपनीकडे बंगल्याची मालकी आहे.

याचिकेवर आज न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित बांधकाम नवीन ‘डीसीपीआर’ नियमानुसार नियमित करण्याची मागणी राणे यांनी याचिकेद्वारे केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्यासाठी नकार दिला आणि उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवून राणे यांची याचिका फेटाळली.

‘दोन महिन्यांत कारवाई करा’
नारायण राणे यांनी बंगल्यामध्ये केलेले अनधिकृत बांधकाम स्वत:हूनच दोन महिन्यांत जमीनदोस्त करावे, अन्यथा महापालिका त्यावर कारवाई करेल, असे आदेश न्यायालयाने आज दिले. उच्च न्यायालयाने राणे यांच्या अवैध बांधकामांवर दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. ही मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने आता दोन महिने केली आहे.

उच्च न्यायालयात काय झाले?
१) उच्च न्यायालयाचे न्या. रमेश धानुका आणि न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने २० सप्टेंबरला दिलेल्या निकालपत्रात राणे आणि पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत मुंबई महापालिकेच्या वतीने राणे यांना बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल कारवाईची नोटीस देण्यात आली होती. या नोटिशीला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि पालिकेनेदेखील याचिकेला विरोध केला होता.
२) राणे यांनी त्यानंतर पालिका कार्यालयात बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला. हा अर्ज मंजूर करण्याची तयारी पालिका अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे राणेंनी पुन्हा बांधकाम नियमित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत; राणे यांची याचिका मंजूर केली तर अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा ठोक मार्ग उपलब्ध होईल, जे बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन दिल्यासारखे आहे, अशी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पालिकेच्या यू टर्नबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले होते.

१० लाखांचा दंड
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने वारंवार यासंदर्भात निकालपत्र दिले आहेत. ते डावलून जर महापालिका अवैध बांधकाम नियमित करण्याची भूमिका मांडत असेल तर त्यामुळे अशा बांधकामांना पर्याय दिल्यासारखे आहे, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले होते. तसेच एकदा याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच मुद्द्यावर दुसऱ्यांदा याचिका केल्याबद्दल न्यायालयाने नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही सुनावला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना काही अर्थ नाही का, तुम्ही हवे तसे एफएसआय जोडाल आणि बांधकाम नियमित कराल तर बेकायदेशीर बांधकामांना पाठबळ मिळेल, असे न्यायालयाने सुनावले.