माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना जामीन | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना जामीन
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना जामीन

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना जामीन

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३ : मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपात अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सशर्त जामीन मंजूर केला. यामुळे देशमुख यांना दिलासा मिळाला असला तरीही सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यामुळे देशमुख यांचा मुक्काम कारागृहातच असणार आहे. ईडीने मनी लॉण्डरिंगचे आरोप ठेवून केलेल्या तक्रारीत आज देशमुख यांना न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. न्या. एन. जे. जमादार यांनी निकालपत्र जाहीर केले. या निकालाविरोधात देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.

देशमुख यांना मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. देशमुख यांच्या प्रकृतीबाबत आणि वयोमानानुसार निर्माण होणाऱ्या आजारांचे कारण देऊन जामीन मिळण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी नेहमीच तपासात सहकार्य केले आहे आणि त्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, असा युक्तिवाद ॲड. विक्रम चौधरी आणि ॲड. अनिकेत निकम यांनी केला.

ईडीच्या वतीने या अर्जाला तीव्र विरोध करण्यात आला. देशमुख यांना असा कोणताही आजार नाही, ज्यावर कारागृहातील रुग्णालयात उपचार होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. देशमुख यांच्या संस्थेबाबत ईडीने केलेल्या आरोपातील गुन्ह्याबाबत साशंकता आहे. तसेच निलंबित पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेचा जबाब तितकासा ग्राह्य धरता येणार नाही, वाझेविरोधात अन्य गंभीर गुन्हे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

काय आहे प्रकरण?
१) देशमुख यांच्या विरोधात माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी खंडणी वसुलीचे आरोप केले आहेत. याबाबत मरिन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात ॲड. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनंतर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयात केलेल्या एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणात तपास करण्याचे आदेश दिले.
२) सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांना मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक केली होती. तेव्हापासून ते कारागृहात आहेत. चालू वर्षी मार्चमध्ये त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता; मात्र सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते.