नोटिशीवर खुलाश्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी योग्य! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नोटिशीवर खुलाश्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी योग्य!
नोटिशीवर खुलाश्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी योग्य!

नोटिशीवर खुलाश्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी योग्य!

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ८ : वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) भरणा करण्यासाठी किंवा संबंधित सरकारी विभागाने पाठविलेल्या नोटिशीवर खुलासा करण्यासाठी तीस दिवसांचा अवधी कायदेशीर दृष्टीने निश्चित केला आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच विभागाने दिलेली सात दिवसांची मुदत न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. महाराष्ट्र गुड्स ॲंड सर्व्हिसेस टॅक्स कायद्याच्या कलम ७३(८) नुसार कारणे दाखवा नोटिशीवर खुलासा करण्यासाठी तीस दिवसांचा अवधी योग्य आहे. हा अवधी निरीक्षक अधिकारी कमी करून सात दिवसांवर आणू शकत नाही, असे देखील न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. ए. एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राज्य जीएसटी विभागाचे निरीक्षक अधिकाऱ्यांनी व्यापारी वर्गाला सात दिवसांचा अवधी भूमिका मांडण्यासाठी दिला होता. हा कालावधी कमी करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या सरकारी निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रकारे कालावधी कमी केला तर बाधित वर्ग न्यायालयात याचिका दाखल करेल आणि अकारण न्यायालयात याचिका दाखल होऊ लागतील. सर्वसामान्य नागरिकांना करभरणा करण्यासाठी किती त्रास सहन करावा लागतो, याची जाणीव अधिकाऱ्यांना नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली.

विभागाकडून सर्रासपणे काढल्या जाणाऱ्या असंवेदनशील निर्देशांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक प्रकारे त्रास सहन करावा लागतो, याची जाणीव अधिकाऱ्यांनी ठेवावी. त्यामुळे आपल्या आदेशांमुळे काय परिणाम होऊ शकतात, या गोष्टींची जाणीव ठेवून त्यांनी काम करायला हवे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

‘पीएम केअरसाठी १० हजार द्या’
अशाप्रकारे निर्णय घेऊन याचिकादार आणि न्यायालयाचा वेळ अकारण घालविल्याबद्दल खंडपीठाने जीएसटी विभागाला पंतप्रधान सहाय्यता निधीसाठी १० हजार रुपये देणगी देण्याचे आदेश दिले. तसेच या आदेशाची प्रत मुख्य कर आयुक्तांना पाठविण्याचे निर्देशही दिले. जीएसटी कायदा आणि त्यासंबंधी पद्धती, प्रक्रिया आदींचा अभ्यास प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांनी करावे, असा सल्ला खंडपीठाने दिला आहे.