गोराईतील विकासकामांना स्थानिकांचा विरोध | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गोराईतील विकासकामांना स्थानिकांचा विरोध
गोराईतील विकासकामांना स्थानिकांचा विरोध

गोराईतील विकासकामांना स्थानिकांचा विरोध

sakal_logo
By

मुंबई, ता. १६ : गोराईतील रस्तारुंदीकरण आणि पूल उभारणीचे काम प्रस्तावित आहे. मात्र, स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी आणि आदिवासींनी त्याला विरोध केला आहे. दोन्ही प्रकल्पांमुळे पर्यावरण नष्ट होण्याबरोबरच स्थानिकांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. गोराईतील विकासकामे निसर्गाच्या मुळावर येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

गोराई गावात आवश्यक त्या कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाहीत; मात्र मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून रस्तारुंदीकरण आणि पूल उभारणीचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र गोराई बेटावर राहणारे मच्छीमार, शेतकरी व आदिवासींना त्या सुविधा नको असून निसर्गाने भरभरून दिलेल्या संपत्तीने आम्ही समाधानी आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही गोराईतील रहिवाशांना सरकार वा पालिकेकडून पिण्याचे पाणीही पुरवले गेलेले नाही. एसईझेड आणि एमएमआरडीए पर्यटन विकास आराखड्यासारख्या योजना यापूर्वी स्थानिकांवर लादण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता रस्तारुंदीकरण, रो रो जेट्टी, केबल रोप, पूल आणि अन्य योजना प्रस्तावित आहेत. मात्र, त्यामुळे येथील शेती आणि मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येणार असल्याची भीती स्थानिक व्यक्त करत आहे. आमच्या उपजीविका आणि निवाराच तर यांना नष्ट करायचा नाही ना, असा सवाल ते उपस्थित करीत आहेत.

नव्याने लादल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये मुख्यत्वे रस्तारुंदीकरण आणि नव्या मोठ्या पुलांची उभारणी होणार आहे. त्यामुळे अशा जमिनीवर राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांना राहत्या घरासोबत शेती, बागा व मासे सुकवण्याच्या जमिनी सोडाव्या लागणार आहेत. पुलाच्या नियोजित प्रकल्पामुळे या बेटावर मोठ्या संख्येने वाहनांची वाहतूक वाढणार असल्याने अपघात व गुन्हेगारीचेदेखील प्रमाण वाढेल. त्यासोबत या बेटावर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी निर्माण होईल, अशीदेखील भीती येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

‘ना-हरकत’ न देण्याची मागणी
नियोजित पूल व रस्तारुंदीकरण प्रकल्पामुळे मासेमारी व्यवसाय उद्‍ध्वस्त होईल. त्यासाठी मस्यव्यवसाय विभागाच्या सहायक आयुक्त समता शितूत यांच्याशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. गोराई खाडीवर होणाऱ्या पुलाला आणि रुंदीकरण होणाऱ्या रस्त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असे बेट बचाव समितीच्या सचिव लुड्स डिसोजा यांनी सांगितले.