आयुक्त चहल यांना लोकायुक्तांची नोटीस | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आयुक्त चहल यांना 
लोकायुक्तांची नोटीस
आयुक्त चहल यांना लोकायुक्तांची नोटीस

आयुक्त चहल यांना लोकायुक्तांची नोटीस

sakal_logo
By

मुंबई, ता. १३ : महापालिका सफाई कामगारांच्या घरांमध्ये एक हजार ८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. याप्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत लोकायुक्तांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पुढील सुनावणीसाठी २१ डिसेंबरला उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली आहे.
सन २०१७ मध्ये महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना बाजूला सारली आणि कंत्राटदारधार्जिणी नवी आश्रय योजना स्वीकारली. शिवसेनेकडून कामगारांना न्याय देण्याऐवजी केवळ कंत्राटदारांच्या खिशातील खड्डे भरण्यासाठी सफाई कामगार वसाहत पुनर्विकासाच्या नऊ मोठ्या निविदा काढण्यात आल्यात. यामुळे महापालिकेला पुनर्विकसित अतिरिक्त घरे मिळतील; मात्र पिढ्यान् पिढ्या राबणाऱ्या सफाई कामगारांच्या तोंडाला मात्र पानेच पुसली जातील, असा आरोपही मिश्रा यांनी लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत केला होता.
मिश्रा यांच्या तक्रारीवर लोकायुक्तांकडे २१ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता सुनावणी होणार आहे. या वेळी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी मिश्रा यांना दिले आहेत. तसेच महापालिका आयुक्त चहल यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यांनाही पुढील सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
.......
भाजपचा आरोप काय?
- सफाई कामगारांच्या या सर्व प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी लाड-पागे समितीची स्थापना १९८५ मध्ये झाली. त्यांच्या शिफारशीनुसार वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सफाई कामगारांना घरे देण्यसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना सुरू केली.
- त्यात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानाचा विकास करून विहित सेवा काळ पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यात यावीत आणि त्यासाठी राज्य शासन ५० टक्के आणि महापालिका ५० टक्के खर्च उचलेल, असा निर्णय झाला.
- त्यानुसार शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात १३० सफाई कामगारांना घरे देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने कोणतेही धोरण बनवले नसल्यामुळे या योजनेनुसार सफाई कामगारांना घरे मिळाली नाहीत, असा आरोप भाजपने केला आहे.