वाढीव प्रभाग रचना रद्दबातल निर्णयाचा खुलासा करा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

वाढीव प्रभाग रचना रद्दबातल निर्णयाचा खुलासा करा
वाढीव प्रभाग रचना रद्दबातल निर्णयाचा खुलासा करा

वाढीव प्रभाग रचना रद्दबातल निर्णयाचा खुलासा करा

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १७ : मुंबई महापालिकेच्या वाढीव प्रभाग रचनेचा निर्णय रद्दबातल करण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला होता. या निर्णयाचा खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

महापालिका प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर सरकारी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता; मात्र सत्तांतर झाल्यावर शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा पालिकेची प्रभागरचना २२७ ठेवण्याचा कायदा केला. याविरोधात पेडणेकर यांनी ॲड. नाझनीन इच्छापोरया यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. वाढीव प्रभागरचना रद्दबातल करण्याचा निर्णय कायद्यामार्फत करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाधिवक्त्यांनी यामध्ये भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने आज दिले आणि महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

दावा-प्रतिदावा
१) महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला २३६ प्रभागांचा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची आवश्यकता नव्हती. तसेच सरकारने हा निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे, असा आरोप याचिकादाराच्या वतीने करण्यात आला आहे.

२) ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. पी. चिनाय आणि ॲड. जोएल कार्लोस यांनी याचिकादाराकडून बाजू मांडली. महपालिकेची प्रभाग संख्या नऊने वाढवून २३६ करण्यासाठी अधिकृत जनगणना आवश्यक आहे. ही जनगणना तत्कालीन सरकारने केली नाही, त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करत आहे, असा दावा शिंदे सरकारने केला आहे.