सौंदर्यीकरण्याची निविदा वादात! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सौंदर्यीकरण्याची निविदा वादात!
सौंदर्यीकरण्याची निविदा वादात!

सौंदर्यीकरण्याची निविदा वादात!

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २४ : मुंबई महापालिकेच्या वतीने शहरात सुशोभीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी एकूण अंदाजित एक हजार ७२९ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. कामानिहाय नमूद रकमेच्या मर्यादेत राहून सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक असताना, या निर्देशांना बगल देत सर्व कामांसाठी एकच कंत्राटदार नेमण्याचा प्रकार काही विभागांमध्ये झाल्याचा आरोप शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) केला आहे. याप्रकरणी शिवसेना उपनेते मनोज जमसुतकर यांनी पालिकेच्या दक्षता विभागात तक्रार करत कारवाईची मागणी केली आहे.

मुंबईचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी प्रशासनाने सुमारे १,७२९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सदरच्या मंजूर निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये रस्त्यांचे पुनर्पुष्टीकरण, रस्ते दुभाजक सुशोभीकरण, पदपथ सुधारणेसह सुविधा शौचालय, भिंतीना रंगरंगोटी आदीसह १६ कामांचा सामावेश करण्यात आला आहे. परिशिष्टामध्ये दर्शवल्यानुसार कामानिहाय नमूद रकमेच्या मर्यादेत राहून सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक आहे, असे २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी कामासंदर्भात जाहीर केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे; मात्र या निर्देशांना बगल देण्यात आल्याचा आरोप जमसुतकर यांनी केला आहे.

सुशोभीकरणासंदर्भात काही प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र निधी सांकेतांक असल्याने त्यासाठी नमूद केलेल्या १६ कामांसंदर्भात स्वतंत्र निविदा काढल्या जात आहेत, तर काही प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये १६ कामांच्या एकत्र निविदा काढण्याचे प्रकार होत आहेत. सुशोभीकरणाअंतर्गत ज्या १६ कामांचा समावेश केला आहे, त्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढणे पालिकेच्या प्रचलित पध्दतीनुसार तसेच नियमानुसार योग्य आहे; परंतु काही प्रशासकीय विभागांमध्ये या सर्वांच्या एकत्र निविदा काढल्या जात असून, परिणामी सुशोभीकरणाची कामे योग्य प्रकारे होणार नाही, असे जामसुतकर यांनी म्हटले आहे. याबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरसू यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पालिका अधिकाऱ्यांवर दबाव?
निविदेत भाग घेणाऱ्या कंपन्यांकडून निविदा भरण्यापूर्वी स्टेनलेस स्टील मिट, स्टेनलेस स्टील पाईप, एम. एस. अँगल, कोन, चौरस पाईप, सी चॅनल, गॅल्वनाइज्ड शिट यांचे नमुना तपासणीसाठी सादर करण्याची विशेष अट घालण्यात आली आहे; परंतु अशा प्रकारची कोणतीही अट इतर प्रशासकीय विभागांकडून मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये नाही. यामुळे या कामांसाठी निविदा भरण्यास उत्सुक असलेल्या कंपन्यांची नावे उघड होण्याचा धोका आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यावर यासाठी दबाव असल्याचा आरोपही जमसुतकर यांनी केला आहे.

चौकशीची मागणी
निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रत्येक कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात यावी. सुशोभीकरणाच्या कामांसाठी सर्व प्रशासकीय कार्यालयाच्या वतीने निमंत्रित करण्यात येणाऱ्या निविदांसाठी एकच प्रचलित पद्धतीचा अवलंब केला जावा. १६ प्रकारच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या निविदा काढणे आवश्यक असतानाही ज्यांनी एकच निविदा काढली, त्यांची चौकशी केली जावी. जर असा प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा निविदांमधील कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मनोज जमसुतकर यांनी केली आहे.