अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी
अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी

अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी

sakal_logo
By

मुंबई, ता. १ : राज्यात विविध प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणाऱ्या अभिमत विद्यापीठातील राखीव प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाणार आहे. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज मुंबईत दिली. उच्च न्यायालयाने मागील काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील डीम्ड विद्यापीठांमधील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही पावले उचलली जाणार आहेत.

राज्यात सध्या २१ अभिमत विद्यापीठे असून त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास आणि ईडब्ल्युएस आदी प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरले जाणार आहे. संबंधित विद्यापीठांकडून आकारले जाणारे शुल्क लक्षात घेऊन त्यासाठीचा अंदाज घेतला जाईल आणि त्यातील ठराविक शुल्क सरकारकडून भरण्यासाठीची तरतूद केली जाणार असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) विविध अभ्यासक्रमांना शुल्कांची मंजुरी दिली जाते; मात्र त्यानंतर महाविद्यालयाच्या वाढीव शुल्काबाबत तक्रारी आल्यास अथवा शुल्कविषयक काही शंका निर्माण झाल्यास ‘एफआरए’ने शुल्क निश्चित केलेल्या एकूण महाविद्यालयांपैकी सुमारे १० टक्के महाविद्यालयांचे दरवर्षी ऑडिट करून त्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

सिनेटच्या शुल्कमाफीबाबत विचार
१) काही स्वायत्त महाविद्यालयांत राबवण्यात येणाऱ्या ‘सेल्फ फायनान्स’ अभ्यासक्रमाचे शुल्कदेखील अनुदानित महाविद्यालयाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे; मात्र जर ही महाविद्यालये अवाच्या सव्वा शुल्कवसुली करीत असतील, तर अशा महाविद्यालयांची चौकशी करण्यात येईल.
२) सिनेट निवडणुकांसाठी पदवीधर मतदार नोंदणी शुल्क २० रुपये आकारण्यात येते. हे शुल्क माफ करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग विचारविनियम करीत आहे. शुल्कमाफीच्या तरतुदीत कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी लवकरच कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.