MPSC Recruitment : उमेदवारांच्या नियुक्तीला हायकोर्टाचा रेड सिग्नल

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या सेवाभरतीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या १११ उमेदवारांना आर्थिक मागासवर्ग गटातून (ईडब्ल्यूएस) नियुक्ती पत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला असून संबंधित उमेदवारांची भरती रखडली आहे. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आज उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्याचा कार्यक्रम राज्य सरकारने आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात संबंधित उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते; मात्र उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हे नियुक्तिपत्र तूर्तास देण्यात येणार नाही. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारी देण्यात आली होती.

या निर्णयाला ईडब्ल्यूएस गटातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. आज मुख्य न्या दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेचा तातडीने उल्लेख करण्यात आला. त्यानुसार न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेऊन अंतरिम स्थगिती मंजूर केली आहे. यामुळे याचिकादारांना दिलासा मिळाला.

ईडब्ल्यूएसमधील समावेश अयोग्य
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध शासकीय विभागांत ११४३ जागा भरण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १११ उमेदवारांचा समावेश ईडब्ल्यूएसमध्ये करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे केलेला समावेश अयोग्य आणि निकषांची पूर्तता करणारा नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना यामुळे पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.