गणेश नाईकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : नवी मुंबईमधील भाजपचे नेते आमदार गणेश नाईक यांच्यावर महिलेला रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावणे आणि त्याच महिलेवर बलात्कार करणे, असे दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी दाखल झालेले खटले तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थानिक महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले आहेत. महिलेने केलेल्या आरोपांत तथ्य असले तरी सबळ पुरावे नाहीत, असा अहवाल पोलिसांनी स्थानिक न्यायालयात सादर केला होता. याची दखल घेत उच्च न्यायालयानेही नाईक यांची याचिका निकाली काढली.

गणेश नाईक यांच्याविरोधातील दोन्ही प्रकरणे नवी मुंबईमधील असून, तक्रारदार महिलेने त्यांच्यावर सीबीडी बेलापूर आणि नेरूळमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर नाईक यांना या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. महिलेच्या तक्रारीनुसार १९९५ ते २०१७ या कालावधीत त्या आणि नाईक ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये होते. त्यांना एक १५ वर्षांचा मुलगादेखील आहे. नाईक यांनी अनेकदा मला धमकावले आणि नेहमी बलात्कार केला, असा आरोप महिलेने फिर्यादीमध्ये केला आहे. माझ्या मुलाला त्यांनी वडील म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे; तर संबंधित आरोप राजकीय हेतूने करण्यात आले आहेत, असा बचाव नाईक यांच्या वतीने ॲड. अशोक मुंदरगी यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणात एक समरी अहवाल स्थानिक न्यायालयात सादर केला आहे. महिलेने केलेल्या आरोपांत तथ्य आहे; मात्र याबाबत पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे पोलिसांनी अहवालात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आज नाईक यांच्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. आर एन लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयानेही आता या प्रकरणात काही उरलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवून दोन्ही खटले तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

राजकीय आरोपांची नोंद
१) आम्ही २७ वर्षे लिव्ह इनमध्ये आहोत आणि आमच्या मुलाला त्यांनी वडील म्हणून कायदेशीर नाव द्यावे, अशी मागणी महिलेने केली आहे. ही मागणी नाईक यांनी अमान्य केली आहे. त्यांनी याबाबत पोलिस ठाणे आणि महिला आयोगाकडे तक्रार केली आहे. तसेच नाईक यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी ठाणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला.
२) जामीन अर्ज नामंजूर केल्याने नाईक यांनी उच्च न्यायालयात तातडीने याचिका केली होती. न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. महिला ‘लिव्ह इन’मध्ये असल्यामुळे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. तसेच राजकीय कारणांवरून तक्रार या नाईक यांच्या मुद्द्याची नोंद न्यायालयाने घेतली असून याचिका निकाली काढली.