‘सेस’ इमारतींचा पुनर्विकास होणार

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक व रखडलेल्या उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे रखडलेल्या उपकर प्राप्त इमारतींचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे.

दक्षिण मुंबईत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या सुमारे १४ हजार इमारती आहेत. या इमारतींपैकी सुमारे ५६ हून अधिक उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. अशा योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयक मंजूर केले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींनी मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता म्हाडाला रखडलेल्या इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. संबंधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूस्वामीला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधीव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई प्रदान करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे उपकर प्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.

...असा होणार पुनर्विकास
मुंबई महापालिकेने एखादी सेस (उपकर) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने ६ महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. त्यांनी देखील ६ महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास हे दोन्ही प्रयत्न फसल्यानंतर विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल.

मुंबईतील धोकादायक आणि रखडलेल्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धन्यवाद राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्री. यामुळे लाखो मुंबईकरांच्या पुनर्विकासाचे आणि घरांचे प्रश्न जलदगतीने मार्गी लागतील.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

निर्णय ऐतिहासिक : घोसाळकर
मुंबईतील सेस इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सरकारने मंजूर केलेल्या बिलावर अखेर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करून त्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा मुंबई शहरातील तब्बल १४ हजार उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना होणार आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे माजी सभापती विनोद घोसाळकर यांनी याबाबत समाधान व्यक्त करून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगितले.