मानसिक आरोग्य प्राधिकरण केवळ कागदोपत्रीच स्थापन!

मुंबई, ता. ३ : मानसिक आरोग्य प्राधिकरण केवळ कागदोपत्रीच स्थापन झाले असून रुग्णांसंबंधित सेवा देण्याचे काम करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
सेवा कायद्याच्या तरतुदींच्या पूर्ततेसाठी मानसिक आरोग्य प्राधिकरण सक्रिय असणे आवश्यक आहे, मात्र राज्य सरकारने यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. मानसिक रुग्ण असलेली व्यक्ती बरी झाली की मानसिक आरोग्य कायद्यानुसार त्यांना मानसिक आरोग्य पुचर्विचार मंडळाकडून प्रमाणित केले जाते. याद्वारे रुग्णांना असलेल्या अधिकारांचे पालन केले जाते. यासंदर्भात मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. एन. एम. जामदार आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यात हा कायदा लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्राधिकरणच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मागील सुनावणीला दिले होते. सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी याबाबत न्यायालयात इतिवृत्त सादर केले. मात्र खंडपीठाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
...
कामाचा तपशील दाखल करा!
न्यायालयाने आता प्राधिकरणाच्या कामाचा तपशील दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे. याचबरोबर योजनांचा लेखी तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राधिकरणाच्या आगामी योजनांची मुद्देसूद मांडणी द्यावी, असे म्हटले आहे.