वातावरण बदलामुळे २० हजार कोटींचे नुकसान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

वातावरण बदलामुळे २० हजार कोटींचे नुकसान
वातावरण बदलामुळे २० हजार कोटींचे नुकसान

वातावरण बदलामुळे २० हजार कोटींचे नुकसान

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : गेल्या सहा वर्षांत वातावरणीय बदलांशी संबंधित विविध घटनांमध्ये राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये १९,६३७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. तीव्र हवामान घटना, पूर, चक्रीवादळामुळे सर्वाधिक बाधित झालेल्या नांदेड, बीड, जालना, औरंगाबाद, नाशिक आणि सांगली या प्रत्येक जिल्ह्याला एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भरपाई रक्कम दिली आहे. तमिळनाडूने हाती घेतलेल्या वातावरणीयदृष्ट्या सक्षमता अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेदेखील पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्राला गेली काही वर्षे वातावरण बदलामुळे गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. मोठा समुद्रकिनारा असल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान अधिक होत असून आर्थिक फटकाही बसतो. वातावरण बदलाचा फटका तमिळनाडूला वारंवार सहन करावा लागतो. यावर उपाययोजना म्हणून वातावरण बदल कृती आराखड्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नुकतीच ‘तमिळनाडू वातावरण बदल अभियाना’ची सुरुवात झाली. त्या अंतर्गत ‘तमिळनाडू ग्रीन क्लायमेट कंपनी’ची स्थापना करण्यात आली. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हा पथदर्शी उपक्रम असल्याने तमिळनाडू राज्य देशात अग्रेसर ठरले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार असून राज्यातही उपक्रम राबवण्याची मागणी पर्यावरणवादी करणार आहेत.

पुराचा धोकाही वाढला
सांगली, कोल्हापूर, चिपळूणसारख्या भागांत आलेल्या महापुरामुळे राज्याला असलेला धोका उघड झाला आहे. राज्यातील काही भाग दुष्काळग्रस्त असून वातावरण बदलामुळे सध्याच्या परिस्थितीची तीव्रता आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा शेतीवर गंभीर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्राने पर्यावरणीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे संशोधन, संचालक आणि सहयोगी प्राध्यापक, तसेच आयपीसीसीचे मुख्य लेखक अंजल प्रकाश म्हणाले.

पाणलोट व्यवस्थापनासारख्या उपक्रमांची गरज
आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालात उष्णतेच्या लाटा वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्याचा गंभीर परिणाम विदर्भावर होऊ शकतो. राज्याच्या काही भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. काही ठिकाणी पाणलोट व्यवस्थापनाचे उपक्रम सुरू आहेत; पण संभाव्य उष्णतेच्या लाटांच्या धोक्याच्या अनुषंगाने हे उपक्रम वाढवण्याची, त्यास आणखी गती देण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रानेही तमिळनाडूच्या क्लायमेट चेंज मिशनच्या प्रारूपाचा अवलंब करायला हवा, असे सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या लीना बुद्धे म्हणाल्या.

तमिळनाडूच्या अभियानाची उद्दिष्ट्ये-
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवणे
अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीद्वारे वीज उत्पादनावर भर
राज्याचे वन आच्छादन वाढवणे
कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे
विद्यार्थ्यांना वातावरणीय बदल शिक्षण देणे
महिला, लहान मुलांसाठी वातावरणीय कृतींना प्राधान्य
एकात्मिक आरोग्य दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे

जगाचे तापमान दोन ते अडीच अंशाने वाढल्यास महाराष्ट्रासारखेच मध्य भारतातील क्षेत्रातील सर्वाधिक वाईट परिणाम होतील, असे पर्यावरण विभागाने अहवालात नमूद केले आहे. त्यानुसार मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याची गंभीर शक्यता असून, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भासारखा प्रदेशात तीव्र दुष्काळाची शक्यता आहे.
- लीना बुद्धे, संस्थापक,
सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, नागपूर

२०१६ ते २०२१ पर्यंतची महाराष्ट्रातील भरपाई (कोटींमध्ये)
नुकसानीचे कारण रक्कम
अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वारा ८,१२६.९६
अतिवृष्टी, पूर ४,१२६.०४
मुसळधार पाऊस ३,९९२.७
पुरामुळे हानी कमी करण्यासाठी उपाययोजना ७६९.८५
चक्रीवादळ २,६६६.४७