
राज्यातील शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील अनुदानावर आलेल्या आणि सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नावाने बनवेगिरी करणाऱ्या शाळांची मोठी कोंडी होणार आहे. शिवाय या बायोमेट्रिक हजेरीमध्ये विद्यार्थी संख्या घटल्यास संबंधित शाळांचे थेट अनुदानच बंद केले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकच्या अनुदानास पात्र आणि अनुदानावर आलेल्या ६,०१० शाळा आणि १४,८६२ तुकड्यांना अनुदान जाहीर केले; परंतु असंख्य शाळांमध्ये आजही पटसंख्येचा मोठा प्रश्न असून अनेक शाळांनी ती फुगवून दाखवल्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंद करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नुकताच जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या ‘जीआर’मध्येही याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे.
अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक उपस्थितीची अट लावण्यात आली आहे. या शाळांना बायोमेट्रिक हजेरीसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली असून, ती पूर्ण न केल्यास संबंधित शाळांचे वेतन अनुदान रोखून धरले जाणार आहे. तसेच यातून विद्यार्थी पटसंख्या घटल्याचे लक्षात आल्यानंतर अशा सर्व शाळांचे अनुदानही रोखून धरले जाणार असल्याने अनेक शाळांची मोठी अडचण होणार आहे.
अनुदान मिळालेल्या शाळा
अनुदान २० टक्के २० टक्के वाढीव ४० टक्के ६० टक्के
- शाळा तुकड्या शाळा तुकड्या शाळा तुकड्या शाळा तुकड्या
प्राथमिक ८१ २८८ ८२ २५१ १६७ ९४१ ४५६ २,५६६
माध्यमिक ५४ १२९ २०२ ५०७ ६१ ३०८ -- --
उच्च माध्यमिक २३२ १०३ -- -- -- -- -- --