रस्त्यांची देखभाल का करत नाही? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रस्त्यांची देखभाल का करत नाही?
रस्त्यांची देखभाल का करत नाही?

रस्त्यांची देखभाल का करत नाही?

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २२ : पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या व आरेतून जाणाऱ्या रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुर्दशा झाली आहे, असे सांगणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने घेतली. या रस्त्यांची देखभाल का केली जात नाही, असा प्रश्न करत न्यायालयाने राज्य सरकारसह पालिकेला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) रस्त्यांच्या स्थितीबाबत अहवाल दाखल करण्याचे आदेश देऊनही सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोलच्या संदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी केलेल्या अवमान याचिकेसह बिनोद अगरवाल यांच्या रिट याचिकेवर एकत्रितरित्या गुरुवारी संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरेतील रस्त्याची खड्ड्यांमुळे झालेली दुर्दशा याचिकेतून निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. आरेतील गोरेगाव पूर्व येथील मयूर नगर ते आरे मार्केट या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची अवस्था वाईट झाली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील या निकृष्ट रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे, असे यामध्ये म्हटले आहे. तसेच याबाबत काही छायाचित्रेदेखील दाखल करण्यात आली आहे. तसेच पालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडे तीन वर्षांपासून रस्त्यासंदर्भात पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही, असेही अगरवाल यांनी सांगितले.

रस्ता पालिकेकडे सुपूर्द करण्याचे यापूर्वी (३० सप्टेंबर) बांधकाम विभागाने सांगितले होते. मात्र, गुरुवारी आपण रस्त्याची देखभाल करणार असल्याचे बांधकाम विभागाच्या वतीने न्यायालयात सांगितले. तेव्हा, रस्त्याची देखभाल जेव्हा कराल तेव्हा करा, आधी रस्ता वापरण्यायोग्य बनवा, असे खडसावत खंडपीठाने पालिका आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाची नाराजी
मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सर्व पालिकांना रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत प्रत्रिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र एकाही पालिकेकडून अहवाल तयार नसल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ७ डिसेंबरला न्यायालयाने आदेश देऊनही अद्याप प्रतिज्ञपत्र तयार का नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच सर्व पालिकांना ५ जानेवारीपर्यंत प्रगती अहवाल प्रतिज्ञपत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी ११ जानेवारी २०२३ रोजी निश्चित केली.