वीज दरवाढीने उद्योग राज्याबाहेर जाणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

वीज दरवाढीने उद्योग राज्याबाहेर जाणार
वीज दरवाढीने उद्योग राज्याबाहेर जाणार

वीज दरवाढीने उद्योग राज्याबाहेर जाणार

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. तथापि, कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीज कंपन्यांना फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषण यांनी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका मंजूर झाल्यास उद्योग राज्याबाहेर जाण्याची भीती वीज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच दरवाढीचा राज्यातील वीज ग्राहकांना शॉक बसणार असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महानिर्मिती कंपनीने मागील चार वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्चासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४,८३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर महापारेषणने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षांतील जादा खर्चासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी ७,८१८ कोटींची केली आहे. या कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी १.३५ रुपये प्रतियुनिट आहे. याशिवाय महावितरणची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही, पण महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असल्याची शक्यता वीज तज्ज्ञांची व्यक्त केली आहे.

ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा?
देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतल्यास महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहे. यामध्ये दरवाढीची भर पडल्यास त्याचे परिणाम होऊन वीज ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वीज तज्ज्ञांनी केली आहे.

नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार मार्च २०२५ पर्यंत सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रुपये प्रति युनिट दाखवलेला आहे. फक्त तीन वर्षांत बोजा वाढल्यास सामान्य ग्राहकांना महागडी वीज वापरणे परवडणार नाही. राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. त्याचे राज्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना