वाढीव प्रभाग रचनेच्या निकालाची उत्सुकता

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : मुंबई महापालिकेच्या वाढीव प्रभाग रचनेसंबंधित याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने जुन्या प्रभागरचनेनुसार कायदा कार्यान्वित केला आहे. संबंधित कायदा लागू असल्याने न्यायालयाने परवानगी दिल्यास आयोग याबाबत कार्यवाही करायला तयार आहे, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वतीने सचिंद्र शेटे यांनी केला. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सातत्याने २२७ हीच प्रभाग रचना कायम असल्याचे स्पष्ट केले असून अतिरिक्त प्रभाग आवश्यक नाही, अशी भूमिका मांडली आहे. पालिकेच्या वतीनेही याचे समर्थन करण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या वाढीव २३६ प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय शिंदे सरकारने रद्दबातल केला आहे. याविरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिका प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर शासकीय अध्यादेश जारी करण्यात आला होता; मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा पालिकेची प्रभागरचना २२७ ठेवण्याचा कायदा केला. याविरोधात पेडणेकर यांनी ॲड. नाझनीन इच्छापोरया यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे.

निकालाचा अवमान
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला २३६ प्रभागांचा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची आवश्यकता नव्हती. तसेच सरकारने हा निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे, असा आरोप याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला आहे.