ठाकरे गटातील नेत्यांच्या सुरक्षाकपातीचा खुलासा करा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा कमी केल्याबाबत राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत खुलासा करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवसेनेचे ठाण्यातील खासदार राजन विचारे यांना मिळणारी सुरक्षा मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कमी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. याविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. आज या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ठाकरे गटातील नेत्यांची सुरक्षा राजकीय आकसाने कमी केल्याचा दावा विचारे यांनी ॲड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिकेतून केला आहे. कोणतेही कारण न देता ही सुरक्षा कमी करण्यात आली असून, त्यामुळे माझ्या आणि माझ्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे; तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या काही कार्यकर्त्यांना आमदार अथवा खासदार नसतानाही सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे, असा आरोपही याचिकेत केला आहे. यावर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच विचारे यांना कोणत्या कारणांमुळे सुरक्षा पुरविण्यात आली, याचा तपशीलही देण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, निर्भया योजनेंतर्गत असलेल्या निधीचा वापर करून शिंदे सरकारने वाहनांची खरेदी केली, असा आरोपदेखील न्यायालयात केलेल्या याचिकेतून केला आहे. ही मागणी नव्या याचिकेत करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. तसेच याचिकेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना प्रतिवादी केले आहे. ही नावे वगळण्याची सूचना खंडपीठाने केली आहे. ॲड. सातपुते यांनी याला संमती दिली आहे.

‘वाहने परत द्यावी’
निर्भया निधीअंतर्गत गैरपद्धतीने खरेदी केलेली पोलिस वाहने सध्या शिंदे गटातील आमदार आणि खासदारांच्या सेवेसाठी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही वाहने नियमानुसार खरेदी केली नाही, त्यामुळे ती पथकाकडे परत द्यावी, अशी अशी मागणीही केली आहे. या वर्षी जूनमध्ये शहर पोलिस दलाने महिला सुरक्षेसाठी निर्भया निधीअंतर्गत मिळालेल्या ३० कोटींच्या निधीतून २२० बोलेरो, ३५ इर्टिगा, ३१३ पल्सर दुचाकी आणि २०० अ‍ॅक्टिव्हा खरेदी केल्या होत्या.