जल, जंगल, जमीन आमच्या हक्काची

मुंबई, ता. ६ : आरेतील आदिवासी पाड्यांतील रहिवाशांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जल, जंगल, जमिनीशी निगडित अनेक प्रश्न त्यांना भेडसावत आहेत. अनेकदा मागणी करूनही त्यांचे प्रश्न सुटत नसल्याने आरे जंगलाच्या आदिवासींनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी महामोर्चा काढण्यात आला.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कष्टकरी शेतकरी संघटना, श्रमिक मुक्ती आंदोलन आणि
महाराष्ट्र आदिवासी मंच या संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. सोमवारी (ता. ६) दुपारी म्हाडा मुख्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चेकऱ्यांनी थेट उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जोवर मागण्या ऐकून घेतल्या जाणार नाहीत, तोवर मोर्चा सुरू राहील असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी आदिवासींनी घेतला.
गेली ६०-७० वर्ष आदिवासी या पाड्यांमध्ये राहत असले तरी त्यांना जमीन हक्क, जंगल हक्क आणि शेती हक्क मिळालेला नाही. त्याचबरोबर विविध प्रकल्पाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत असून अतिक्रमण ही वाढले आहे ते थांबवण्याची मागणी असल्याचे आंदोलक वनिता ठाकरे यांनी सांगितले. शासनाकडून काही कारणे पुढे करून आरेतील आदिवासींचे जंगलातून स्थलांतर केले जात आहे, त्यालाही विरोध केला जात आहे. याशिवाय ओळखपत्र, जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यामुळे दैनंदिन व्यवहारासाठी आम्हाला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असून यावर शासनाने तात्काळ तोडगा काढावा, असे आंदोलक जयश्री गावित यांनी सांगितले.
---
काय आहेत मागण्या?
- जमीन हक्क, जंगल हक्क आणि शेती हक्क मिळवणे
- जंगलतोड आणि अतिक्रमण थांबवा
- आरेच्या आदिवासींचे जंगलातून स्थलांतर थांबवणे
- आरेच्या मूळ आदिवासींना ओळख मिळवणे
- आदिवासींना जातीचा दाखला मिळवून देणे
- शेतकरी हक्क पुनर्स्थापित करून देणे
-आदिवासींना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवू नका
----
आदिवासींच्या मागण्या शासनाच्या विविध विभागांकडे पोहोचवल्या जातील. जातीचे दाखले तसेच पाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न विशेष कॅम्प लावून तात्काळ सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
- निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर