सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता अबाधित

मुंबई, ता. २१ : भारतीय संविधान सर्वोच्च आणि पवित्र आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता आकाशाएवढी उत्तुंग आहे. कोणी कितीही विधाने केली, तरी त्याला कोणत्याही प्रकारचा तडा जाऊ शकत नाही, असा ठाम निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निकालपत्रात दिला.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायक्षेत्र आणि कॉलेजियमबाबत केलेल्या विधानांविरोधात उच्च न्यायालयात करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली आहे. यासंबंधीचे निकालपत्र आज प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले.
प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचा आदर आणि सन्मान करायलाच हवा. जनहित याचिकाही जनहित राखण्यासाठी आणि संविधानाला धक्का पोहचू नये, याच उद्देशाने असते. ती प्रसिद्धीसाठी केलेली नसते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल केली होती. रिजिजू आणि धनखड यांनी केलेल्या खुलाशाची दखलही न्यायालयाने घेतली. न्यायव्यवस्था अबाधित आहे आणि त्याची प्रतिमा अवमानित करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असेल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी रिजिजू आणि धनखड यांच्या वतीने स्पष्ट केले होते.
---
कायद्याचा सन्मान व्हावा!
रिजिजू आणि धनखड यांना पदावरून हटविण्याची मागणी याचिकेत केली होती; मात्र खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली. न्यायव्यवस्थेवर योग्य टीका करण्याची मुभा आहे; पण संविधानाशी बांधिल असणे, हे प्रत्येकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. कायद्याचा सन्मान व्हायला हवा, असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.