काँग्रेस कार्यकर्त्यांविरोधातील फौजदारी फिर्याद रद्द

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात समाज माध्यमावर संदेश टाकणाऱ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांविरोधातील फौजदारी फिर्यादी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्या आहेत. तसेच या प्रकरणात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिसांकडूनही २५ हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले.

दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे गदारोळ निर्माण झाला होता. त्या वेळी पुण्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते संदीप कुदळे यांनी काही व्हिडीओ समाज माध्यमावर टाकले होते. यामधील एक व्हिडीओ पाटील यांच्या घराबाहेर तयार केला होता. यादरम्यान शाईफेक प्रकरणही घडले होते. या पोस्टमुळे वातावरण चिघळले, असा आरोप पोलिसांनी करून मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये (ता. ११) त्यांना अटक केली. तसेच त्यांच्यावर कोथरूड आणि वारजे मालवाडी येथे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले.

याविरोधात कुदळे यांनी न्यायालयात याचिका केली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दोन्ही तक्रारी रद्दबातल केल्या. कुदळे यांनी मंत्री पाटील यांच्या विधानावर टीका केली होती; मात्र त्यातून कोणताही गुन्हा होत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि तो दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होता कामा नये. सध्या कलम १५३ अ वापरून अनेक गुन्हे प्रामुख्याने राजकीय पक्षाकडून दाखल केले जात आहेत; मात्र पोलिस आणि राज्य सरकारने याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने सुनावले.

‘पोलिसांनी नाही म्हणायला शिकावे’
गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याला दंड सुनावण्याला महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी विरोध केला; मात्र खंडपीठाने हा विरोध अमान्य केला. पोलिसांना त्यांच्या कारवाईचे काय परिणाम होऊ शकतात हे समजायला हवे. कोणताही गुन्हा होत नसताना अशी कारवाई करणे बरोबर नाही. जरी ते दबावाखाली असले तरी पोलिसांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
पोलिसांवर प्रश्नांची सरबत्ती
कोथरूड पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. कुदळे यांच्या व्हिडीओमुळे दोन धर्मांत तेढ निर्माण झाली असा आरोप पोलिसांनी केला होता; मात्र खंडपीठाने याबाबत असहमती व्यक्त केली. पोलिसांनी यामध्ये नियमानुसार नोटीस बजावली होती का, तसेच ज्यामुळे हे प्रकरण निर्माण झाले त्याची चौकशी केली होती का, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.