एसआरए बिल्डरांच्या विकासासाठी नाही

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २८ : मुंबई ही काही बिल्डर लॉबीसाठी नाही आणि येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) नागरिकांच्या हितासाठी आहे, बिल्डरांच्या विकासासाठी नाही, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले. जोगेश्वरी येथील श्री साई पवन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

अफकान डेव्हलपर्स आणि अमेया हाऊसिंग या दोन विकसकांविरोधात न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. सुमारे ३०० सदस्य असलेल्या या प्रकल्पात विकसकाने २०१९ पासून संक्रमित घरांचे भाडे दिलेले नाही, अशी तक्रार याचिकेत केली आहे. तसेच यामधील १७ जणांचे सध्याचे घरदेखील धोकादायक स्थितीत आले आहे, असेही याचिकादारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची लवादाकडे तक्रार प्रलंबित आहे आणि कोणत्याही प्रकारचे काम सध्या सुरू नाही, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

स्वतःच्या चुकीचा फायदा व्यावसायिकांना होता कामा नये. हा जनतेचा निधी आहे आणि त्यातून कामचुकार व्यावसायिकांना लाभ होता कामा नये. दोन्ही विकसकांनी त्यांची भाड्यासंबंधीची ११ कोटी रुपयांची थकबाकी ३ मार्चपर्यंत जमा करावी; अन्यथा करार रद्द करण्यात येईल, असे इशारे वजा निर्देश न्यायालयाने दिले. बिल्डर अनेक येतील प्रकल्प तोच असेल, असे खंडपीठाने सुनावले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ मार्चला होणार आहे.

बिल्डरने कर्तव्ये पाळावीत
मुंबई शहर बिल्डरांसाठी नाही आणि एसआरए कायदा बिल्डरांसाठी नाही. सार्वजनिक जनहितार्थ हा पुनर्वसन कायदा आहे आणि बांधकाम व्यावसायिक हा केवळ त्याचे माध्यम आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विकसकाला या बांधकामात वाढीव चटई क्षेत्र (एफएसआय) मिळते ज्याचा तो व्यावसायिक लाभ घेऊ शकतो; मात्र त्यासाठी स्वत:ची कर्तव्येदेखील त्यांनी पूर्ण करायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

...तर लाभ मिळणे बंद
बिल्डरला कर्तव्ये पाळावी लागतात. यामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक सदनिका पुरविण्याबरोबरच संबंधित रहिवाशांना योग्य संक्रमण शिबिर देणे आणि नियमित भाडे देणे अत्यावश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यामध्ये बिल्डरने कसूर केल्यास त्याला मंजूर तरतुदींनुसार चटई क्षेत्राचा लाभ मिळू शकत नाहीत. तसेच भाडेकरार, बांधकाम यामध्ये बिल्डरने कसूर केल्यास त्याला प्रकल्पातील नियोजित लाभ मिळणे बंद होऊ शकते, असेही या वेळी न्यायालयाने म्हटले.