‘एमएसआरडीसी’च्या नियमबाह्य निधीबाबत भूमिका स्पष्ट करा!

मुंबई, ता. १ : कोरोनाकाळात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) एमपी एक्स्प्रेसवे प्रा. लि. कंपनीला नियमबाह्य ७१ कोटी रुपये दिले, असा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. सदर याचिकेवर अद्याप खुलासा न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने आज दिले.
कोरोनाची आपत्कालीन स्थिती असताना एमएसआरडीसीने एमपी एक्स्प्रेसवे प्रा. लि. कंपनीला सुमारे ७१ कोटी चार लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून दिले होते, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी फौजदारी रिट याचिकेद्वारे केला. याचिकेवर आज न्या. नितीन सांब्रे आणि न्या. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे दोन सत्रात सुनावणी झाली; मात्र मागील सुनावणीला आदेश देऊनही खुलासा न दाखल केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात गृह विभागाचे अधिकारी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी माहिती दिली. यानुसार राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव हे एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळावर असतात. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत चौकशी होऊ शकते का, हा मुद्दा वाटेगावकर यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने याबाबत सहमती व्यक्त केली असून मुख्य सचिवांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे.