बारावीच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार तूर्त मागे

मुंबई, ता. २ : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनांनी मागील दहा दिवसांपासून सुरू केलेले बारावीच्या परीक्षेवरील कामकाजाचे बहिष्कार आंदोलन आज मागे घेतले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत आज ‘रामटेक’ बंगल्यावर शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाल्यानंतर त्यात त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य झाल्याचे आश्वासन देत त्यासाठीचे इतिवृत्त हाती देण्यात आले. त्यानंतर शिक्षक संघटनांनी आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
शिक्षकांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून उर्वरित मागण्यांसंदर्भात अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन केसरकर यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले असल्याची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे राज्य संघटक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी दिली. शिक्षक संघटनांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले. तसेच आम्ही आजपासूनच राज्यातील बारावीच्या पेपर तपासणीच्या कामाला सुरुवात केली असून शिक्षण मंडळात होणाऱ्या मुख्य नियामकांच्या बैठकीलाही शिक्षक उपस्थित राहणार असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधीने जाहीर केले. त्यामुळे बारावीच्या पेपर तपासणीवर निर्माण झालेले संकट टळले असून यामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता मिटली आहे.
...
५० लाख उत्तरपत्रिका साचल्या
२१ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली. पहिल्या पेपरपासूनच शिक्षकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत बारावीच्या उत्तरपत्रिका न तापसण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या संघटनेसोबत शालेय शिक्षण विभागाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी शिक्षण विभागाने बैठकीतील निर्णयाचे इतिवृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे इतिवृत्त मिळेपर्यंत पेपर तपासणीवरील बहिष्कार सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तपासणीविना साचत चाललेल्या उत्तरपत्रिकांचा आकडा ५० लाखांच्या वर पोहोचला आहे.
...
या मागण्यांवर निर्णय
- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करणे.
- वाढीव पदांना रुजू तारखेपासून मंजुरी देणे.
- आयटी विषय अनुदानित करणे.
- अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करणे.
- अघोषित उच्च माध्यमिक शाळेला अनुदान देणे.
- निवृत्ती वय ६० वर्षे, उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ.