आरे कारशेडमधील वृक्ष छाटणीचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ९ : मेट्रो कारशेड प्रकरणात १७७ झाडे कापण्याच्या मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या नोटिशीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. पर्यावरणप्रेमी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, अशी सूचनादेखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे आरे कारशेडमधील वृक्ष छाटणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महामंडळाला आरे वसाहतीमध्ये कारशेड बनविण्यासाठी ८४ झाडे कापण्याची परवानगी दिली आहे; मात्र पालिकेने १७७ झाडांच्या छाटणीची नोटीस काढली आहे. पर्यावरणप्रेमी झोरू बथेना यांनी ॲड. झिमान अली यांच्यामार्फत या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.

न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांमुळे कारशेडच्या कामाला विलंब होत आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तसेच २०१९ पासून झाडे कटाई न केल्यामुळे त्यावेळी जी झुडपे होती ती आता वाढून मोठी झाली आहेत, असेही माजी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यापूर्वी सांगितले होते. या पाश्र्वभूमीवर आज खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. पालिका याबाबत बाजू ऐकून निर्णय घेऊ शकते. तसेच त्यानंतर जर बाधित पक्षकार हवे असल्यास आदेशाची स्पष्टता येण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात किंवा पालिकेकडे दाद मागू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल्याची माहिती बथेना यांनी दिली. मुंबई महापालिकेच्या वतीनेही मेट्रो महामंडळाचे समर्थन करण्यात आले आहे. चालू वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे काम सुरू व्हायला हवे; अन्यथा आर्थिक भार वाढू शकतो, असा दावा महामंडळाने केला आहे.