शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी

मुंबई, ता. ९ : शालेय शिक्षण विभागासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ७३ हजार २५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील विविध कार्यक्रमावरील खर्चांसाठी दोन हजार ७०७ कोटी व अनिवार्य खर्चासाठी ७०,३१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी १ हजार १६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात ८१६ आदर्श शाळांचा विकास ‘पीएमश्री शाळा’ म्हणून केला जाणार असल्याने त्यासाठी ९१ कोटी, राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षेसाठी १२ कोटी, ई- गव्हर्नस कार्यक्रमासाठी २०० कोटी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी २३६ कोटी आणि बालभवनाच्या बांधकामासाठी १० कोटी, तर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या बांधकामासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहारासाठी ६५० कोटी; तर समग्र शिक्षा अभियानासाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून द्याव्या लागणाऱ्या रकमेसाठी ९२१.१७ कोटी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळांसाठी २५५.५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्यांदाच स्टार्स प्रोजेक्टसाठी ५८ कोटी आणि नवभारत साक्षर कार्यक्रमासाठी केवळ ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षण सेवकाच्या मानधनात वाढ
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आदी शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात १६ ते २० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक, कनिष्ठ लिपिक यांच्या मानधनातील वाढीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढली
पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृती परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पाचवीतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ५ हजार; तर आठवीतील विद्यार्थ्यांना ७ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत. यासाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.